खाल्सा क्षेत्रमा पापानी चाड शुरू
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ – संसदको गतिरोध हटाउन दलहरु आज पनि छलफलमा जुट्दैछन् । अस्ति बिहीवारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच धकेलाधकेल भएपछि तिक्ततापूर्ण बनेको अवस्थालाई सौहाद्र्धपूर्ण बनाउन पहल भइरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।
सहमति नभइ संसद बैठक सञ्चालन गर्दा वातावरण बिग्रने भएकाले हिजोको संसद बैठक भोलिसम्म सारिएको छ । भोलि बिहान ११ बजे बैठक बस्नुअघि सहमति जुटाउन नेताहरुले थप पहल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यमार्गी विकल्पसहित सभामुखसहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने मागसहित निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । गृहमन्त्रीको नाम नजोडी सहकारी प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्षले पनि सहमति जनाएको छ । तर कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम जोडेरै समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
नेताहरुकाअनुसार गृहमन्त्रीले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र संसदीय समिति बनाउनेगरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री र अरु नेताहरुले पहल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्सि सोमवार संसदबाट विश्वासको मत लिने कार्यतालिका भएकाले आज कांग्रेससित निर्णायक वार्ता गर्न लाग्नुभएको छ ।
भोलि संसद्को बैठक बस्ने बेलासम्म सहमति नभए पर्सि सोमवार विश्वासको मत लिने कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आजै सहमति जुटाउनेगरी पहल गर्नुभएको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।