काठमाण्डौ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनमा व्यवस्थित बनाउन कृषि तथ्याङ्कको अद्यावधिक गरेको छ । सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक गरेका फरकफरक तथ्याङ्कबाट योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनमा समस्या देखिने गरेकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि निर्देशनालयले प्रदेशको कृषि तथ्याङ्कलाई एकरुपता दिएको हो ।

प्रदेश भित्र रहेका किसान सङ्ख्या, बाली क्षेत्र, उत्पादन र उत्पादकत्व लगायतको तथ्याङ्कमा समानता कायम राख्ने तथा कृषि क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट सकारात्मक परिणाम देखाउने गरी कृषि विकास निर्देशनालयले तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई जोड दिएको र त्यसका लागि गएका पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यावधिक गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, मातहतका कार्यालयको समन्वयमा प्रकाशन हुने सबै तथ्याङ्कलाई एकरुपता दिएको कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि अर्थ विज्ञ डिल्लीराज पौडेलले बताउनुभयो ।

व्यवस्थापन गरिएको तथ्याङ्कलाई अब सम्बन्धित जिल्लाको पालिका तहसम्म पुर्‍याउने, सङ्घ, प्रदेश र पालिकाबाट कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिकलाई एकरुपता ल्याउने तथा आउँदो वर्षदेखि पालिका, जिल्ला हुँदै प्रदेशमा वर्षको तीनपटक तथ्याङ्कको प्रमाणीकरण गरी सङ्घमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने कृषि विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरि पण्डितले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको कूल २२ लाख २८ हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये छ लाख ८० हजार १५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमा पाँच लाख ३५ हजार तीन सय ५१ हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ । खेती गरिएको कूल क्षेत्रफलको तुलनामा सिञ्चित क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत छ ।

खाद्यान्न, नगदे, तेलहन, दलहन, मसला, तरकारी, फलफूल गरी एक सय १० बालीलाई निर्देशनालयले प्रदेशमा खेती हुने बाली र त्यसलाई तथ्याङ्क समावेश गरेको कषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख राम पाण्डेले बताउनुभयो ।