बजेटका दुई थरी नीतिले जलवायु विज्ञ अलमलमा

जेठ १८, २०८१ शुक्रबार १२:३३:३४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा ऊर्जा रूपान्तरणमा ल्याएको योजना र प्राथमिकताबारे जलवायु विज्ञहरूले छलफल थालेका छन् ।

काठमाण्डौमा ५० जनाभन्दा धेरै जलवायु विज्ञको उपस्थितिमा शुरु भएको छलफलमा उनीहरूले बजेटमा जलवायुसम्बन्धी प्रावधानहरू केही विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले एकातिर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र अर्कोतिर जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुले समस्या आउने बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्ततका असर कम गर्न सरकारले लिएको दुई थरीको नीतिले 'नेट जिरो इमिसन' को लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या हुने प्रकृति रिसोर्स सेन्टर संस्थाका निर्देशक प्रविनमान सिंहले बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा ऊर्जा रूपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रूपमा बहसको मुद्दा बनेको उल्लेख गर्नुभयो । निर्देशन सिंहले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणको उपाय खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउनु रहेको बताउनुभयो ।

विज्ञहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल अहिले सही दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा सन् २०३० सम्म नेपालले थुप्रै लक्ष्यहरू लिएको तर ती लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै ठूलो फड्को मार्न जरुरी रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्