काठमाण्डाै – सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनकाे महसुल उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गएको वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर महसुल उठाउने बाटो खुला गरिदिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले घोषित लोडशेडिङ अवधिको मात्रै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी महसुल लिने निर्णय गरेको हो । मुख्य सचिवबाट सरकारको निर्णयको पत्र पाएपछि प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

योसँगै लामो समयदेखिको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी महसुल विवाद समाधानको बाटोमा गएको छ । यसअघि लोडशेडिङ भइरहेको बेला प्राधिकरणले केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट प्रत्यक्ष बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । आमनागरिकले लामो लोडशेडिङ भोग्दा पनि केही व्यवसायीले चौबीसै घण्टा बिजुली पाएका थिए ।

डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिँदा बढी महसुल तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले समयमै बिल नपठाएकाे भन्दै व्यवसायीले पनि तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए । महसुल नतिरेको भन्दै गएको पुस २६ गतेदेखि प्राधिकरणले केही ठूला उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

विवाद बढेपछि समस्या समाधानका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सिफारिसअनुसार नै सरकारले निर्णय गरेको हो । अब प्राधिकरणले झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता उठाउन पाउने भएको छ ।