कर प्रणाली सुधार गर्न सके झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने

असार ३, २०८१ सोमबार १८:५०:४६ | रासस

काठमाण्डाै – कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले देशको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने देखाएको छ ।

विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव समितिले दिएको हो ।

सरकारको २०८० साल भदौ २९ गतेको निर्णयअनुसार विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन भएको चार सदस्यीय समितिले गएको फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कर प्रणाली सुधारका लागि स्थायी बोर्ड गठन, प्रभावकारी न्याय निरूपण संयन्त्र निर्माण, विभिन्न कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारलगायत सुझाव दिइएको छ ।

कर प्रणाली सुधारका लागि सिफारिस गरिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाइ स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्