काठमाण्डाै – कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारले उपयुक्त कदम चालेमा आउँदो चार वर्षमै वार्षिक झन्डै २० खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्ने जनाएको छ ।

विद्याधर मल्लिक अध्यक्ष रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा १९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान छ । समितिले दिएको राजस्वसम्बन्धी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा आउँदो आर्थिक वर्ष १३ खर्ब २० अर्ब, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५ खर्ब ३६ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १७ खर्ब ६१ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा १९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो लक्ष्यका लागि समितिले विभिन्न सुझाव दिएको छ । अबको युग हरित अर्थतन्त्रको युग भएकाले कर प्रणाली सुधारको खाका तयार गर्दा यसलाई पनि मनन गर्नुपर्ने, राजस्वका क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको तत्कालै, मध्यमकालमा र दीर्घकालमा गर्ने सुधारका लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समितिको सुझाव छ । उच्च करका दरबाट भन्दा व्यवसाय गर्न उत्प्रेरणा दिने र न्यून करका दरबाट आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने समितिले सुझाव दिएको छ ।

हरित अर्थतन्त्रका विकासका क्षेत्र र व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण करको दरको व्यवस्था गर्ने र आयकरमा दिएका आवधिक छुटहरू हटाउने गरी कर कानूनहरूको पुनरावलोकन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । यस्तै आउँदो पाँच वर्षसम्म मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरलाई स्थिर राख्ने, कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गरेर छुट हटाउने, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्रै सरकारले कानून बनाएर कर छुट दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने र अहिले अभ्यासमा रहेको आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानी गर्ने र प्रकृतिजन्य वस्तुको संरक्षणका लागि अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने र अन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क क्रमशः हटाउँदै जाने नीति लिन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै संस्थागत आयकरको दरलाई हरेक वर्ष १ प्रतिशतले कम गरी अहिलेको २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा ल्याउने र १० वर्षका लागि करको दर स्थिर राख्ने नीति घोषणा गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीले विकास गरेका सफ्टवेयर आदिको खरिदमा सरकारले प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट सिधै वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने गैरबासिन्दालाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाउन समितिको सुझाव छ । विद्युतीय सेवामा लाग्ने कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सूचना प्रवाहको आयतनको आधारमा विद्युतीय डाटा कर लगाउन पनि कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको सिफारिस छ ।

यस्ताे छ सिफारिसको पूर्णपाठ–