काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महशुलको विषयलाई लिएर फेरि तीन वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । गएराति ९ बजे प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको हो ।

अर्घाखाँचीले ४४ करोड ८६ लाख, घोराहीले ५१ करोड र रिलायन्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यी उद्योगहरूले २०७२ साल माघ महिनादेखि २०७५ साल वैशाखसम्म लोडशेडिङ कायम रहेको अवधिको प्रिमियम महशुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले यही विषयलाई लिएर २०८० साल पुस २ गते विभिन्न उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुनेगरी उद्योगीलाई २५ प्रतिशत दस्तुरसमेत थपेर महशुल शुल्क तिर्न पत्र पठाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

लोडशेडिङको समयमा उद्योगहरूले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेटिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनमार्फत लोडशेडिङ विनै बिजुली उपभोग गर्न पाएका थिए ।