डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महशुल विवाद : प्राधिकरणले फेरि उद्योगको लाइन काट्न थाल्यो

 असार २६, २०८१ बुधबार १५:९:३४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महशुलको विषयलाई लिएर फेरि तीन वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । गएराति ९ बजे प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको हो ।

अर्घाखाँचीले ४४ करोड ८६ लाख, घोराहीले ५१ करोड र रिलायन्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यी उद्योगहरूले २०७२ साल माघ महिनादेखि २०७५ साल वैशाखसम्म लोडशेडिङ कायम रहेको अवधिको प्रिमियम महशुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले यही विषयलाई लिएर २०८० साल पुस २ गते विभिन्न उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुनेगरी उद्योगीलाई २५ प्रतिशत दस्तुरसमेत थपेर महशुल शुल्क तिर्न पत्र पठाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

लोडशेडिङको समयमा उद्योगहरूले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेटिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनमार्फत लोडशेडिङ विनै बिजुली उपभोग गर्न पाएका थिए ।

अन्तिम अपडेट: असार ३०, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया