परराष्ट्रमन्त्री राणा भारत प्रस्थान
फागुन २६, २०८१ सोमबार
काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले परिषदबाट पारित गराएर मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सचेत गराउनु भएको छ ।
२८ वटा स्थानीय तहले परिषदबाट पारित नगराई बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले विधि र प्रक्रिया अनुसार परिषद बैठकबाट पारित गरेर मात्रै बजेट कार्यान्वय गर्न सचेत गराउनु भएको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले परिषदबाट पारित नगराई बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन नसकिने चेतावनी पनि दिनुभयो ।
बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर सरकारी वित्त परिषदको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय परिषदबाट पारित नगराई बजेट कार्यान्वयनमा लगिए महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अप्ठ्यारोमा पार्नेतर्फ पनि सबै स्थानीय तहको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विकास आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने गरी संरचना निर्माणको काममा केन्द्रित हुन पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै संरचनाको विकास भईनसकेकाले सबै खालको वित्तिय सहायता हस्तान्तरण गर्न नसकिएको पनि दोहोर्याउनु भयो ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीहरु सहभागी रहेको परिषदको बैठकमा संघ र प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मको कामको पनि समीक्षा हुने अर्थ सचिव डा. राजन खनालले जानकारी दिनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।