प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : स्थानीय तहमा रोजगारीका सम्भावित क्षेत्र

 माघ २८, २०७५ सोमबार १७:५४:४३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन १ गते बुधबार काठमाण्डौमा एक कार्यक्रमकाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योे कार्यक्रम घोषणा गर्ने औंपचारिक जानकारी गराउनु भएको हो ।

उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने परिकल्पनालाई सरकार पार्न सरकारले सबै नागरिकलाई रोजगारीको न्यूनतम व्यवस्था गर्न पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको पनि जानकारी दिनु भयो ।

सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यक्रममा बेरोजगार भत्ता र निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री विष्टले बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारी, रोजगार सूचना, परामर्श र सहजीकरण, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम दिने व्यवस्था पनि सो कार्यक्रममार्फत गर्ने स्पष्ट पार्नु भयो । 

बेरोजगार परिवारलाई भने रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकमलाई निर्वाह भत्ताको रुपमा उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री विष्टले सबैलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारले यो कार्यक्रम संचालन गरेको पनि बताउनु भयो ।

त्यसैगरी निर्वाह भत्ता न्यूनतम रोजगारीको अवसर पनि नपाएकाहरुलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री विष्टले यो कार्यक्रम लागू गर्न देशका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिने पनि जानकारी दिनु भयो । उहाँले यो कार्यक्रममा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । 

सरकारले दिगो आर्थिक विकासका लागि काम र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो ।मन्त्रालयका अनुसार चैत १ गतेदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकले काम थाल्नेछन् ।

सुरुवातमा बेरोजगारको तथ्याँक संकलन लगायतका काम हुनेछ । संघ र प्रदेश सरकारहरुले पनि ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था बमोजिमका कार्यहरु गरी यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने छन् । 

रोजगारीका सम्भावित क्षेत्रहरु

बेरोजगार सबैलाई रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको सरकारले यसैअनुसार रोजगारीका क्षेत्र पहिचान भएको दावी गरेको छ । श्रम मन्त्रालयकाअनुसार स्थानीय तहमा रोजगारीका सम्भावित क्षेत्र यस प्रकार छन् :

कृषी, सहकारी तथा पसु विकास

यस अन्तर्गत शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजहरुको प्रोशेसिब प्लान्ट निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उपजको संकलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण, पर्ति जग्गामा खेती, खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने, सामूहिक तथा सहकारी खेती, व्यवसायिक खेती तथा पशुपालन, कृषि, वन कार्यक्रम, सहकारी संस्थाहरु संभावित क्षेत्र रहेका छन् । 

ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण

ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण स्थानीय तहमा रहेको अर्को रोजगारीको सम्भावित क्षेत्र रहेको छ । जसअन्र्तगत कूलो, बाँध, पैनी तथा नहर निर्माण एवं मर्मत सम्भार, जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसन लाईन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण आदि योजनामा समेटिएको छ । 

खानेपानी तथा सरसफाई

मुहान संरक्षण, पाईप बिछ्याउने, ट्यांकी निर्माण, धारा निर्माण, सरसफाई अभियान, शौचालय निर्माण, ढल निर्माण तथा मर्मत सम्भार आदि अर्को सम्भावित रोजगारीका क्षेत्र रहेका छन् । 

वन तथा वातावरण 

वृक्षारोपण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत थिनिङ्ग, प्रुनिङ्ग, अग्नि रेखा निर्माण लगायतका कार्यहरु, खाली जग्गामा फलफूलका बिरूवा रोप्ने, सडक र नदी खोला किनारमा रुख रोप्ने, गैर काष्ठजन्य वन पैदावार उत्पादन, व्यवसायिक निजी वन, निजी वन नर्सरी, जडिवुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, कृषि वन, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना, वायो इन्जिनियरिङ्ग प्रविधि, संरक्षण पोखरी निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन आदि रहेका छन् ।

पर्यटन प्रवद्र्धन 

पर्यटन प्रवद्र्धन रोजगारीको अर्को सम्भावित क्षेत्र रहेको छ । यस अन्र्तगत पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटन मार्गको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायको प्रवद्र्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण तथा होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन, पर्या–पर्यटन आदि रहेका छन् । ।

सडक यातायात

एयरपोर्ट, सबै प्रकारका सडक, रेलवे, बसपार्क, पुल, कल्भर्ट आदिको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने रहेको छ ।

शिक्षा, युवा तथा खेलकूद

साक्षरता अभियान, कम्युटर शिक्षा, विद्यालय खेलकुद कार्यक्रम र खेल मैदान, कवर्ड हल, स्टेडियम, विद्यालय भवन, पुस्तकालय आदि संरचनाको निर्माण तथा मर्मत सम्भार रहेको छ ।

पुनर्निमाण

 सार्वजनिक / निजी भवन निर्माण, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निमाण आदि रहेको छ ।

सामूदायिक पूर्वाधार निर्माण 

पुस्तकालय, वाचनालय, जेष्ठ नागरिक क्लव, सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार आदि रहेको छ । ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीय स्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका श्रममूलक कार्यहरु (माटोको काम, ग्याबियन वाल, ढुंगा कुद्ने, नाली बनाउने) आदि रहेको छ ।

सूचना तथा संचार प्रविधि 

नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा अन्य निकायहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु, स्थानीय तहहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभिलेख डिजिटाइजेशन गर्ने, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग र आईटी इनेवलिंग सर्भिसेज रहेको छ । 

उद्योग 

लघु उद्यम, साना तथा घरेलु उद्योग, ठूला तथा मझौला उद्योग आदि ।

स्थास्थ्य

स्वास्थ्य स्वयंसेवक, स्वास्थ्य सचेतना अभियान, जडिवुटी संकलन तथा प्रशोधन, औषधि उद्योग तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरु आदि । स्थानीय तह र रोजगारदाताको समन्वयमा माथिका यी क्षेत्रमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सकिने सरकारको भनाई छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९ /८० सम्ममा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने   लक्ष्य लिएको छ । 

अन्तिम अपडेट: जेठ ३१, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया