काठमाण्डौ महानगरपालिकामा नयाँ निजी विद्यालयको अनुमति रोक्का

फागुन १४, २०७५ मंगलबार १९:३९:५१ | रासस

काठमाण्डौ - निजी विद्यालयको व्यापारीकरण रोक्न सरकारले नीतिगत प्रयास गरेका बेला काठमाण्डौ महानगरपालिकाले नयाँ निजी विद्यालयको अनुमति रोक्का गरेको छ ।

शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको सङ्ख्या वृद्धि र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून हुँदै गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई रुपान्तरणको पहल लिएका हुन् ।

काठमाण्डौ महानगरपालिकामा हाल ६४० निजी (संस्थागत) विद्यालय रहेकामा ९१ वटा मात्र सामुदायिक विद्यालय छन् । निजी विद्यालयलाई नयाँ अनुमति दिँदै जाने हो भने सामुदायिक विद्यालय थप सुक्ने खतरा देखिएपछि अनुमति रोक्का गरिएको हो ।

महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले विगतमा आवेदन दिएको एक विद्यालयलाई बाहेक अन्य आवेदन दिने कुनै पनि निजी विद्यालयलाई अनुमति नदिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी माग गरिएका आवेदनलाई अस्वीकृत गरिएको छ र अब हामी निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न लाग्नेछौँ ।”

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गत असार ३२ गते गठन भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गत माघ १ गते समाजवादोन्मुख देशको परिकल्पना अनुकूल शिक्षामा रुपान्तरणका लागि निजी विद्यालयको व्यापारीकरण अन्त्य गर्न सुझाएको थियो ।

त्यस प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले मस्यौदा तयार गरेको छ शिक्षा क्षेत्रका नागरिक समाजले संविधानमा मर्मअनुसार शिक्षाको मौलिक अधिकार स्थापित हुने गरी कानून ल्याउन आवाज उठाउँदै आएको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का महासचिव राजेन्द्र बानियाँले नक्साङ्कन र जोनिङ नगरेसम्म महानगरमा नयाँ निजी विद्यालय अनुमति नदिइनु उचित भए पनि देशका अन्य स्थानमा रोक्का गर्न नपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दा भने आफूहरुसँग परामर्श नगरी सम्पत्तिको अधिकारमाथि धावा बोलिएको जिकिर गर्नुभयो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई नेपाल)ले ‘शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि शिक्षा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरी राजनीतिक दलका नेता र सांसदलाई सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण गराउने कानून बनाउन दबाब दिन थालेको छ ।

अभियानले आज राष्ट्रियसभाका सदस्य बद्री पाण्डे, प्रतिनिधिसभाका शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यद्वय मनकुमारी जिसी र नमिता चौधरीलगायत विज्ञसँग याे मस्यौदाका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व भएकाले यसको जिम्मेवारी पूर्णरुपमा सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिँदै विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एनसीई नेपालका महासचिव डिल्लीराम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षाविद् प्रा. डा‍. मनप्रसाद वाग्लेले निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई यथावत राख्ने प्रकारको कानुन ल्याइए उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सिफारिस र सरकारको समाजवादोन्मुख नीतिको प्रतिबद्धताको औचित्य नहुने बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्