धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
धनुषा - प्रदेश २ मा गएकाे आर्थिक वर्षमा झण्डै साढे १६ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई शुक्रबार बुझाएको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा प्रदेश २ सरकारमाथि १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका १० वटा निकायले खर्च गरेको ६९ कराेड ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा सो परिमाणको बेरुजू देखिएको हो ।
जसमा सबभन्दा बढी पेश्की बेरुजू १० करोड ७१ लख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै असुल गर्नुपर्ने बेरुजू २ करोड ५ लाख ७९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजू ३ करोड ६९ लाख ३० हजार र पेश्की कर्मचारी बेरुजू १ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
१० वटा निकायमध्ये ६ वटा निकायमा बेरुजू छ । जसमा सबभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमाथि १२ करोड ९१ लख ३० हजार बेरुजू छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयको २ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै समाजिक विकास मन्त्रालयको १ करोड ३३ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ८ लाख ३२ हजार, उद्योग, पर्यटना तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ लाख ५२ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयको १ लाख रुपैयाँ बेरुजू छ ।
प्रदेश २ सरकारको १० वटा निकायको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लगायत ४ वटा निकायमाथि भने बेरुजू छैन ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।