उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले भियनामा आयोजित जलवायुसम्बन्धी आर–२० अष्ट्रियन विश्व शिखर सम्मेलनमा नेपालको धारणा राख्नु भएको छ । 

मंगलबार आयोजित सम्मेलनको समूहगत छलफलमा भाग लिँदै उपराष्ट्रपति पुनले विशेष गरी नेपालले घोषणा गरेको उर्जा दशकबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिनु भएको छ । 

कार्यक्रममा ‘जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ, तपाईंको देशसँग तेल, ग्यास वा कोइला छैन तर, तपाईंसँग पहाड, जल र सौर्य स्रोत छन्, जसले नवीकरणीय उर्जामा आधारित दिगो वृद्धिसहितको अर्थतन्त्र विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय कातोबिच सम्मेलनकाे ठिक अघि घोषणा गरिएको नेपालको उर्जा दशक अन्तर्गतका एक–दुई पहलकदमीहरु बारे हामीलाई जानकारी पाउँ न’ भनि सोधिएको प्रश्नको जवाफ जस्ताको त्यस्तै 

यस्तो छ उपराष्ट्रपतिले दिनु भएको जवाफ   

प्रश्नमा भनिएजस्तै विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल पनि उच्च जोखिममा छ । हिमाल पग्लिरहेका छन्, पानीका मुहान सुकिरहेका छन्, प्राकृतिक वनस्पती तथा जीवहरु लोप हुने अवस्थामा छन् ।  हामीले ग्यास, तेल र कोइला उत्खनन् र प्रयोग गरेका छैनौँ । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो करिब ०.०२७ प्रतिशतमात्र भूमिका छ ।

तर पनि हामीले यसको असर भोगिरहेका छौँ । हामीसँग प्रशस्त हिमाल, पहाड, जलस्रोत र सौर्य उर्जा छन् । जसले नविकरणीय उर्जामा आधारित दिगो वृद्धिसहितको अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ । यसबारे नेपाल सरकारले चालेका केही कदमहरु जानकारी गराउन चाहन्छु ।

१) COP 24 भन्दा ठिक अघि नेपाल सरकारले सन् २०१८ देखि २०२८ सम्मको दशकलाई उर्जा तथा जलश्रोतको दशक घोषणा गरेको छ । यो एक उच्च लक्षका साथ ल्याइएको योजना हो, जस अन्तर्गत नविकरणीय स्रोतबाट उच्च परिमाणमा उर्जा उत्पादन गर्ने, स्वच्छ उर्जाको प्रवर्द्धन गर्दै खनिजजन्य उर्जामाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने योजना रहेको छन् ।

२) यो योजना अन्तर्गत उर्जा क्षेत्रको रणनीतिक विकास गरी दिगो, भरपर्दा, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय स्वच्छ उर्जा जनतालाई उपलब्ध गराउने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । 

३) हामी अहिले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न र अर्थतन्त्रलाई उर्जा प्रदान गर्न एक दशकमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजनामा छौँ । यसले उर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल हुने मात्र होइन कि हामीलाई पूर्णतः स्वच्छ उर्जाको उपयोग गर्ने अवस्थामा रुपान्तरण गर्नेछ । यो कुरा अन्तरनिर्भर र अरु लक्ष्यसँग पनि जोडिएको छ ।

४) ‘हरेक बस्ती, उर्जा बस्ती’ अभियान अन्तर्गत नेपालको ७५३ वटै स्थानीय तहलाई हरेकले १०० देखि ५०० किलोवाटसम्मको सौर्य विद्युत जडान गर्न च्यालेन्ज फण्ड उपलब्ध गराइनेछ । उत्पादित विद्युत स्थानीय तहले सिंचाई, खानेपानी र सडक बत्तीको व्यवस्था गर्ने सामुदायिक कार्यमा उपयोग गर्न सक्नेछन् । बाँकी रहेको विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेर आय आर्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५) यो अभियानले निजी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्दछ । सौर्य, वायु, वायोग्याँस, साना र लघु जलविद्युतजस्ता नविकरणीय र वैकल्पिक उर्जाको स्रोतबाट विकट क्षेत्रका ३६ लाख घर परिवार लाभान्वित हुनेछन् । यो हाम्रो जनसंख्याको १८ प्रतिशत हो । यो ‘हरेक घरमा विद्युतीय  चुल्हो’ अभियानसँग जोडिएको छ । यसले एलपी ग्यास विस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ । 

६) त्यस्तै, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि बत्ती’ अभियान अन्तर्गत सार्वजानिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र आमसञ्चार केन्द्रमा नविकरणीय उर्जा प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी ‘हरेक घर उर्जा घर’को अभियानले घरायसी प्रयोजनका लागि घरको छतमा सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रबर्द्धन गर्दछ । जसमा स्मार्ट ग्रिड पद्दति, स्मार्ट बत्ती र कम उर्जा खपत हुने स्मार्ट उपकरणको प्रयोग गरिन्छ ।

७) यसप्रकार उर्जा दशक एक प्रकारले पूर्णतः नविकरणीय उर्जातर्फ रुपान्तरण गर्ने र जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणमा मद्दत पुर्‍याउने अभियान हो ।