डिजिटल अपराधसम्बन्धी सम्मेलन : प्रविधिको कारणले हुने अपराध अन्...
फागुन १८, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र अतिक्रमणमा परेको सबै सरकारी जमिन फिर्ता लिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा पेस गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७६/७७ काे बजेटमा यो कुरा उल्लेख गरको छ ।
सरकारले भूमिको दिगो उपयोग गर्न भूमि ऐन बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र अतिक्रमणमा परेको सबै सरकारी जमिन फिर्ता लिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै २ वर्षभित्र कृषि जमिनपूर्जा विद्युतीय बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । जग्गा कारोबारको सबै विवरण अनलाइनमा आधारित बनाउने सरकारी योजना रहेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।