काठमाण्डौ - देशमा विकास हुन सकेन भनेर चौतर्फी गुनासो छ । सरकारले विकासकै लागि भन्दै हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च अर्थात विकास बजेट छुट्याएकै छ । तर छुट्याएको विकास बजेट खर्च गर्न निकै कठिनाई हुँदै आएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना चल्दै गर्दा अहिलेसम्म बल्ल ४८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नै बताउनुभएको छ । बाँकी ५२ प्रतिशत विकास खर्च अझै हुन सकेको छैन । 

गाउँघरका साना साना योजनादेखि राष्ट्रिय स्तरका ठूला आयोजनाहरुको काम अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । केही आयोजनाहरुको काम भइरहे पनि केही राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुको चाल हेर्दा वर्षौँदेखि अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । 

सरकारले हरेक वर्ष साना देखि ठूला योजनाहरुलाई भन्दै विकास बजेट छुट्याउने गर्छ तर छुट्याइएको विकास बजेट खर्च गर्न भने सरकार हरेक वर्ष चुक्दै आएको छ ।  

सरकार विकासमा खर्च गर्न किन सक्दैन त ? पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा.रामशरण महतसँग गरिएकाे कुराकानी ।

विकास बजेट खर्च भएन भनेर हरेक वर्ष भन्ने गरिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत खर्च ३ खर्बभन्दा माथि छुट्याइएको छ । तर यो पनि अहिलेसम्म त्यसको जम्मा ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो विकास बजेट खर्च हुन किन सक्दैन ? 

यसका विभिन्न पक्षहरु छन् । यस वर्ष खर्च हुन नसकेको, साह्रै कम खर्च भएका कारण बेग्लै छन् । समग्रमा विकास खर्च नहुनुमा अरु कारणहरु छन् । बजेट पेश गर्ने बेला एकदमै महत्वकांक्षी योजनाहरु गर्ने, ठूल्ठूला बजेट देखाउने, हल्लाखल्ला प्रचार गर्नका लागि, राजनीतिक प्रभाव देखाउनका लागि ।

तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जुन खालको क्षमता चाहिन्छ, जस्तो प्रकारको प्रशासन संयन्त्र चाहिन्छ, अनि सुशासनको अवस्था, विकाससँग सम्बन्धित सँस्थाहरु जुन हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति, अलमलिने प्रवृत्ति, जस्तो ठेक्का लियो ओगटेर बस्यो, काम नगर्ने, त्यसलाई कडाईका साथ सरकारले कार्यान्वयन नगराउने प्रवृत्ति छ । भ्रष्टाचार चुहावट हुँदाखेरी विकास खर्च हुन नसकेको हो । 

पहिले पनि यो भन्दा फरक त थिएन नि ?

होइन पहिले त्यस्तो यति धेरै थिएन । मेरो पालामा विकास खर्च कुनै बेला ९७ प्रतिशतसम्म भएको थियो । योजना लागू गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको विस्तृत अध्ययन भएको हुनुपर्छ । त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन, प्राविधिक अध्ययन भएको हुनुपर्छ । सडक, सिँचाईको काममा जमिन अधिग्रहण गर्ने काम, पर्यावरणीय अध्ययन मूल्यांकनको काम गर्नुपर्ने लगायतका सम्पूर्ण तयारी गरिसकेपछि अनि बल्ल आर्थिक विधि अनुसार त्यसलाई काम गर्नुपर्छ ।

तर विना तयारी गरी रेल ल्याउने र पानी जहाज चलाउने भन्या छ । अध्ययन पनि गरेको छैन । ठूलठूला बजेट राखेको छ । त्यस्तै अरुखालका महत्वकांक्षी योजनाहरु राखेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पूर्वतयारी, अध्ययन नभएकाले पनि समयमै काम हुन नसकेको र विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

नयाँ नयाँ योजना भन्दा पनि चालू योजना र विगतमा सरकारले प्रतिवद्धता जनाइसकेका योजनाहरु अगाडि बढाएर सम्पन्न गराउनु पर्नेमा नयाँ नयाँ योजना ल्याउने तर त्यसको कुनै प्राविधिक र वित्तीय अध्ययन तयारी गर्ने काम भने हुन सकेको छैन ।  

त्यसो भए बजेट ल्याउँदा अध्ययन हुँदैन, हचुवाको तालमा ल्याइन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

गरिँदैन होइन । प्रवृत्ति भन्न खोजेको । कसैले गर्छन, कसैले गर्दैनन् । कसैले बढी गर्छन् । हचुवा प्रवृत्ति अहिले अत्यन्तै बढेको छ । रेल ल्याउने, पानी जहाज ल्याउने, पाँच हजार मान्छे अट्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र काठमाण्डौमा बनाउने, २/२ हजार मान्छे अट्ने प्रदेशको राजधानीमा बनाउने भन्ने छ । प्रदेशको राजधानीमा बनाउन त प्रदेश सरकार छँदै छ नि । त्यो पनि केन्द्र सरकारले किन घोषणा गर्नु पर्यो ?

मन्त्रीका क्वाटर बनाउने, गेष्ट हाउस बनाउने । यस्तै यस्तै कुरामा ‘लक्जरियस’ खालका, विलासी, ‘हाइफाईका कन्स्ट्रक्सन’का कामहरुमा मात्रै सरकारको जोड छ । खर्च गर्ने कुरो मात्रै ठूलो होइन । सही ढंगले खर्च भएको छ कि छैन ? रकमको सदुपयोग भएको छ कि छैन ? त्यसबाट प्रतिफल राम्रो आएको छ कि छैन भन्ने मूल कुरो त्यो हो । खर्च राम्रोसँग गर्न विना तयारीका योजना, विना होमवर्कका योजनाहरु अगाडि नबढाऔँ भन्ने मेरो सल्लाह त्यो हो ।  

विना अध्ययन र विना तयारीका योजना बजेटमा कसरी घुस्छन् ? त्यसमा राजनीतिक दबाब पनि रहन्छ ? 

विगतमा सबै सरकारले विना तयारीका योजनामा बजेट राखेका छन् भन्ने होइन । हाम्रो सरकार रहँदा हामी अलि बढी होसियार हुन्थ्यौँ । तर के हो भने राजनीतिक दबाबका कारणले, विभिन्न ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’का कारणले उनीहरु आएर बजेट राखिदिनु पर्यो भन्छन् । अनि ठूलठूला बजेट राख्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सबै विधि र प्रकृया भने पुर्याइएको हुँदैन ।

त्यसको प्राविधिक पक्ष, वित्तीय पक्ष तथा सम्पूर्ण पक्षलाई तयारी गरेर मात्रै आयोजना बजेटमा राखिए पूरा खर्च हुन्छ । अर्को कुरा खर्च गरेर मात्रै परिणाम निस्कने पनि होइन । बढी खर्च राखेर मात्रै परिणाम निस्कने होइन । परिणाम निस्कनका लागि राम्रोसँग इमान्दारीसँग काम हुनु पर्यो । समयमा काम सम्पन्न गर्नु पर्यो । अब यहाँ त खाली भाषण मात्रै गर्ने, प्रचार गर्ने कुरो छ । काममा त्यति मतलब छैन ।

त्यसकारण हाम्रो देशमा काम गर्ने संस्कृतिभन्दा भाषण गर्ने संस्कृति बढी छ । आर्थिक संस्कृतिभन्दा राजनीतिक संस्कृति बढी छ यसकारण पनि समयमा खर्च नहुने र परिणाम ननिस्किने गरेको हो । 

निजी क्षेत्र कसरी खर्च बचाउने भन्नेमा छन् तर सरकार भने हरेक वर्ष विनियोजन गरेको पूँजीगत खर्च कसरी गर्ने भन्नेमै अलमलमा छन् ।

राजनीतिक प्रभाव बढी भयो । हल्लाखल्ला प्रचार गर्ने प्रवृत्ति मात्रै रह्यो । अहिलेको वर्तमान सरकारको मूल समस्या नै यही हो । खाली प्रचारमा मात्रै हुनुहुन्छ । मितव्ययिता छैन । यस्तो उदारदापूर्वक यसलाई यति अर्ब राखिदिएँ, उसलाई यति अर्ब राखिदिएँ भन्ने तपाईले पनि सुनिहाल्नुभयो कति कति अर्ब भन्ने ।

अब त्यसको लागि के तयारी छ त ? त्यसको लागि संरचना के बनेको छ ? खर्च गर्ने ‘मेकानिजम’ के छ ? योजनाहरु, कार्यक्रमहरु कसरी तयारी भएको छ ? त्यसको मतलब नै छैन । खाली ठूलठूला भाषण गरेर हामीले यति गर्छौँ र उति गर्छौँ भन्यो तर क्षमता भने छैन । 

यो सरकारका पालामा मात्रै नभई तपाई सरकारमा रहँदा पनि त अवस्था त्यही थियो नि । तपाईहरुले नै अगाडि बढाउनु भएका ठूल ठूला आयोजनाहरु अझैसम्म पनि अलपत्रै अवस्थामा छ नि ? 

यो सरकार आएपछि विकृति झन बढ्यो । किनभने उहाँहरु प्रचारमा र आत्मप्रसंशामै दंग हुनुहुन्छ । आफ्नै प्रचार गर्यो, मैले यो गरे र त्यो गरेँ भन्यो । तर के भने प्रशासन संयन्त्र बलियो हुनुपर्यो सुशासन हुनु पर्यो । हाम्रो क्षमता पनि अभिबृद्धि हुनु पर्यो ।

राजनीतिक कुरोमा मात्रै बढी ध्यान दिने होइन । कर्मचारी छान्दा, नियुक्ति गर्दा कुन आयोजनामा कसलाई राख्दा काम गर्न सक्छ । कसले नेतृत्व र सञ्चालन गर्न सक्छ । त्यसकारण योग्यताका आधारमा उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मान्छे राख्नु पर्छ । हिजो पनि केही समस्याहरु थिए । तर आज झन प्रशासनमा राजनीतिकरणको रोग अत्यन्त्य बढेको छ । यसले पनि आयोजनाहरु अलपत्र हुन पुगेका हुन् ।

विगतमा सरकारमा रहेका दललाई राजनीतिक स्थायित्व रहेन भन्ने बहाना पाउँथे । तर अहिले त झण्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार छ । तर पनि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार भने हुन सकेको देखिँदैन नि ? 

खर्च मात्रै गरेर हुने होइन । अहिले त जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अहिले हेर्नुस जथाभावी पैसा बाँड्ने जथाभावी वितरण गर्ने प्रवृत्ति निकै बढिरहेको छ । विकास निर्माणमा खर्च होइन । विकास निर्माणमा खर्च भए पनि त्यसमा चरम भ्रष्टाचार छ । खाली खर्चै भन्ने मात्रै होइन । खर्चको साथसाथै वित्तीय अनुसाशन कायम हुनु पर्यो, उत्पादनशीलता पनि बढ्नु पर्छ । अब हेर्नुस ८ महिनासम्म जम्मा ६ सय अर्ब खर्च भयो रे अब अर्को चार महिनामा ६ सय अर्ब नै खर्च गर्छौँ भन्नुभएको छ । यो भनेको जथाभावी पैसा बाँड्ने काम मात्रै हो । त्यस कारण तपाईहरु खर्च भयो भनेर दंग पर्नुपर्ने अवस्था छैन । खर्च सदुपयोग ढंगले भएको छ कि छैन, सही ढंगले प्रतिफल आउने गरी खर्च भएको छ कि छैन त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

जेठ र असारमा अर्थात आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी खर्च हुने गरेको वा भनाैँ असारे काम हुने गरेको हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौँ । तपाइकै कार्यकालमा पनि यस्तो अवस्था भएकै हो । यसमा सुधार ल्याउनै नसकिने रहेछ हो ?

अक्सर संसारको जहाँ पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा अलि बढी नै खर्च भएको देखिन्छ । बिल त ‘क्लियर’ गरिदिनु पर्यो आर्थिक वर्षभित्र । त्यो कारणले पनि असारमा अन्तिममा गएर बढी खर्च हुनु त्यो केही हदसम्म स्वभाविक नै हो ।

त्यसैसँग सम्बन्धित अर्को समस्या के छ भने काम सम्पन्न भइसकेको छ तर पनि बिल भुक्तानी नदिने । त्यसमा प्रशासनमा जो जिम्मेवार छ उसले अलमल्याउने । भन्छन् त्याँ बार्गेनिङ गर्या छ । पैसा दिनु पर्छ, यति दिएँ र उति दिएँ भन्छन् । भित्र घुस दिनुपर्ने कुराहरु गरेको सुन्ने गरेको छु मैले पनि । त्यसले गर्दा बिल भुक्तानी नगर्ने गरेको पनि भन्या यता उति सुनिन्छ ।

काम फागुनमा नै भइसके पनि पेमेन्ट नगर्ने अल्झाएर राख्ने, झुलाएर राख्ने प्रबृत्ति पनि ठाउँठाउँमा छ । यो कुरा अर्थ मन्त्रालयको दोष होइन । अर्थ मन्त्रालयले त सम्पूर्ण स्वीकृति दिइसकेको हुन्छ । साउन लाग्नेबित्तिकै सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको हुन्छ । त्यसकारण सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालय, जुनजुन निकायहरु छन् सबैमा दक्षता हुनुपर्यो, इमान्दारिता पनि हुनुपर्यो अनि काम गर्ने सोच हुनु पर्यो । प्रशासन संयन्त्र बलियो, स्वच्छ र इमान्दार हुनु जरुरी छ यसका लागि ।   

त्यसो भए हरेक वर्ष चर्चामा आउने असारे विकास असारमा मात्रै भएको नभई वर्षभरी भएका कामको असारमा फस्र्यौट मात्रै भएको हो ?

एउटा असारमा फस्र्यौट भएको पनि हो । अगाडि काम भएको पनि असारमा मात्रै गएर फर्स्याैट गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । अर्को चाहिँ हतार हतार आर्थिक वर्ष भित्रै काम सक्नुपर्यो भनेर हतार हतार लटरपटर गरेर असारे विकास भएको हो । त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ चुप लागेर बस्ने ठेकेदारहरु पनि । अनि अन्त्यमा असारमा गएर हतार हतार काम गर्ने, खर्च गराउने त्यो प्रवृत्ति पनि छ ।

किनभने असार त आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना पनि हो । त्यो महिनामा जसरी भए पनि काम गर्नुपर्छ भनेर हारहुर गरेर लटर पटर गरेर पैसा लिने प्रवृत्ति छ । असारे विकासको दूरुपयोग हो यो । 

काम लटरपटर हुँदा पनि फर्स्याैट गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छ र ? 

बाध्यता छैन । अब त्यहाँको प्राविधिक जो हो उसले कामको मूल्यांकन गर्छ । सुपरिवेक्षण गर्छ । सर्त अनुसारको त्यो ‘क्वालिटी’ अनुसारको काम भएको छ कि छैन सबैको आधारमा उसले प्रमाणित गर्नुपर्छ । तर लटरपटर काम भएको छ गुणस्तरीय छैन त्यो पनि उसले राम्रो छ भनेर प्रमाणित गर्नु भनेको गलत हो । सरासर बदमासी हो ।

त्यस्तो यदि गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसकारण अख्तियार जस्ता निकायहरु, संयन्त्रहरु छन् उनीहरुले पनि यसलाई कडाईका साथ हेर्नुपर्ने अवस्था छ । 

विकास बजेट खर्चमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले विगत २ वर्षदेखि जेठ १५ मै बजेट ल्याएर साउनको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास त गर्यो तर त्यसको उपलब्धी खासै देखिन सकेन ? आखिर बजेट डेढ महिना अघि नै ल्याउँदा पनि उपलब्धी हात पार्न किन सरकार चुकेको ?

नेपालको संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भनेर व्यवस्था नै गरेको छ । हामी सबैको सहमतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । किनभने आर्थिक वर्ष त साउन १ गतेदेखि सुरु हुन्छ ।

त्यस कारण साउन १ गतेदेखि कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि जेठमा नै बजेट पेश भए पछि डेढ महिनासम्म त आवश्यक तयारी गर्ने समय मिल्छ भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउने भनेको हो । तै पनि खर्चमा खास अन्तर भने आएन ।

यसको कारण भनेको विना तयारीका योजनाहरु, आर्थिक प्राविधिक मूल्यांकन र सम्पूर्ण पक्षको अध्ययनको आधारमा होइन कि राजनीतिक प्रभावको आधारमा, विभिन्न पक्षका ‘इन्ट्रेस्ट’का दवावका आधारमा बजेट राखिदिँदा उत्पन्न भएको हो ।  

त्यस्तो दबाब तपाईले कति खेप्नु भएको थियो ?

मेरो समयमा पनि खेप्नु परेको थियो । प्रत्येक अर्थमन्त्रीले खेप्नु पर्छ । तर त्यसलाई लिने क्षमता पनि अर्थमन्त्रीले राख्न सक्नु पर्छ । यो हुन सक्दैन यो हुन्छ भन्न सक्नु पर्छ । म त सबैलाई भन्थेँ, हेर्नुस् बजेट राखेर मात्रै परिणाम निस्कने होइन ।

परिणामुखी हुनलाई बजेटका साथसाथै सम्पूर्ण प्रशासनिक र प्राविधिक पक्ष पनि उत्तिकै तयारी हुनुपर्छ । हाम्रो समयमा पनि कम्प्रमाईज गर्नुपर्यो होला साना तिना तर यस्तोलाई सकेसम्म कम्प्रमाईज नगर्नेमा म अत्यन्त प्रयासरत थिएँ र मैले गरेको पनि छु । 

 अहिले त स्थायी सरकार छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार छ । यति बलियो सरकारले झनै गुणस्तरीय कामका साथै खर्च गर्नसक्नु पर्ने थियो होइन र ? 

पाँच वर्षको लागि निर्वाचित भएको सरकार हुने वित्तिकै राम्रो काम गर्छ भन्ने छैन हेर्नोस् । सरकार पो सुरक्षित छ त । म सुरक्षित छु भने पछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा धारणा उनीहरुको भएको छ ।

हामी त पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार हौँ । हाम्रो दुई तिहाईको बहुमत छ । हामीले जे गरे पनि कसैले केही कारबाही गर्न सक्दैन भनेर जथाभावी नियुक्ति गर्ने, योग्यताका आधारमा नियुक्ति नगर्ने । अनि प्रशासनमा राजनीतिकरण गर्ने । आफ्नो मान्छेलाई ‘की’ ठाउँमा लाने ।

त्यो हुने वित्तिकै हाम्रै पार्टीको सरकार छ हामीले जे गरे पनि बदमासि नै गरे पनि कारवाही हुँदैन भनेर अधिकारको दूरुपयोग हुने संम्भावना झन बलियो सरकार हुँदा खेरी बढेको छ । आम मानिसको गुनासो पनि यस्तै सुनिन्छ । 

अन्त्यमा विकास बजेट गुणस्तरीय काम सहित खर्च गर्न के के कुरामा ध्यान दिने त ? 

पहिले योजनाको प्राविधिक अध्ययन, वित्तीय अध्ययन हुनु पर्यो । डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार पार्नु पर्यो । अनि पर्यावरणीय वातावरण मूल्यांकनदेखि जमिन अधिग्रहण गर्नेदेखिका सम्पूर्ण तयारी गरिसकेपछि मात्रै बजेट अगाडि बढाउने र जुन प्रकारको संयन्त्रलाई परियोजना जिम्मा लगाईन्छ त्यहाँ सही मान्छे राख्नु पर्छ । विधि अनुसार काम गराउनु पर्छ ।

नेपालको अभाव भनेको मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, सुशासनको अभाव हो । हिजो पनि राम्रो सुशासन थिएन । सुशासनको अभावले हामीले गर्नुपर्ने कामहरु गर्न सकेनौँ । लामो समयको द्वन्द्वले देशलाई ध्वस्त बनायो । शान्ति प्रकृयापछि पनि छिन छिनमा राजनीतिक परिवर्तन र अनेक अनेक गर्दाखेरी हाम्रो ध्यान सुशासनतर्फ कमै गयो ।

तर अहिले यो सरकार बनेपछि सुशासनको अवस्था झन बिग्रियो । विकृति धेरै आयो । हामी त बलियो छौँ जे गरे पनि हुन्छ भनेर उहाँहरु हावादारीको भरमा उडन्ते कुरा गर्नमै केन्द्रीत हुनुहुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा अत्याधिक राजनीतिकरण गर्नेतर्फ उहाँहरु लाग्नुभएको छ । सुशासनको पक्षमा सुधार ल्याउन सके हामी राम्ररी खर्च र विकास गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ ।