काठमाण्डाै - गुठी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेको तीन दिनपछि शुक्रबार सरकारले राष्ट्रियसभामा औपचारिक पत्र पठाएपछि फिर्ता प्रकृया अघि बढेको हो । 

सरकारले विधेयक फिर्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको भए पनि राष्ट्रियसभा बैठक १० गते मात्रै आह्वान भएकाले त्यही दिन सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गर्नुहुनेछ ।

संसदमा दर्ता भएर छलफलमा गइसकेको र विधेयकप्रति सांसदहरुले संशोधनको प्रस्ताव समेत राखिसकेकाले संसदको बैठकबाटै विधेयक फिर्ता हुने प्रावधान रहेको राष्ट्रियसभा विधेयक शाखाका प्रमुख सिर्जना बरालले बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ अनुसार संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिनुपरे संसदबाटै लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको दफा ११६ ले विधेयक पेश गर्नेले विधेयक फिर्ता लिन चाहेमा एक दिन अगावै संसदमा सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयक फिर्ताका लागि शुक्रबार नै औपचारिक पत्र पुगिसकेको छ । 

यस्तै विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा पुगेको भए सम्बन्धित समितिले त्यही व्यहोराको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरेपछि मात्रै विधेयक फिर्ता हुनसक्ने व्यवस्था छ । अहिले विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको र संशोधन प्रस्ताव समेत पेश भइसकेकाले अब सम्बन्धित समितिले विधेयक फिर्ताको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ ।

त्यसपछि विधेयक फिर्ताका लागि बैठकमा निर्णयार्थ पेश भएपछि औपचारिक रुपमा विधेयक फिर्ता हुनेछ ।