नेपालकै ठूलो महानगरपालिकाको बजेट ७ अर्ब ५४ लाख

असार १०, २०७६ मंगलबार १६:२४:३८ | उज्यालो सहकर्मी

कास्की – भूगोलका हिसाबले नेपालकै ठूलो महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-०७७को लागि ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको बजेट बनाएको छ । महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट नगरसभामा पेस गर्नुभएको हो ।

महानगरको बजेटमा ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत हिस्सा संघीय सरकारको अनुदान रहेको छ । संघीय सरकारले ३ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव बजेटमा छ । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कूल बजेटको ६ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने बजेटमा अनुमान गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट कूल बजेटको ४४ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ ।

महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट र ३६ करोड ५० लाख जनसहभागिताबाट व्यर्हाेने लक्ष्य लिएको छ भने चालु वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहने अनुमान गरिएको २२ करोड रुपैयाँलाई पनि आगामी वर्षको बजेटमा लगिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको बजेटका विशेषताहरु

करको दरभन्दा दायरा बढाउने नीति
करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न वर्ष कर सप्ताह÷कर जागरण कार्यक्रम
राजस्व परिचालनमा वडा समितिलाई जिम्मेवार दिने
अस्थायी प्रकृतिका हाटबजार तथा मुख्य बजारभित्रको पार्किङ शुल्कलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय क्लब, टोल विकास संस्थालगायतका संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने
महानगरपालिकाको स्वामित्व, भोगाधिकार, संरक्षणमा रहेको र संरक्षणमा लिनुपर्ने भवन जग्गा जमिन, हाटबजार तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख अध्यावधिक गरी राजस्व आम्दानी गर्ने माध्यमको रुपमा परिचालन गर्ने
सहकारीसँगको साझेदारीमा जोड दिई सबै सहकारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने
उपभोक्ता अधिकार, गुणस्तर म्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गराउने र कालोबजारी नियन्त्रण, नियमित बजार अनुगमन गर्ने र आवश्यक मापदण्ड बनाइ त्यस्तो कार्यलाई दण्डित गर्ने
कर कार्यविधि एवं कर प्रशासन कर्मचारी आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्ने
सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, वहालकर तथा अन्य कर र शुल्क संकलनका लागि विभिन्न ५ स्थानमा कर संकलन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने
सिफारिस शुल्क सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नै लिइने
कर नतिर्ने तथा झूटो विवरण पेस गरी कर छली गर्नेलाई जरिबानासहित कारबाही गर्ने
बिनानक्सा निर्माण भएका घरहरुको कर निर्धारण गर्दा धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिने धरौटी रकम ६ महिनाभित्र नियमित नभएमा जफत गर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोल्दा, धारा बिजुली जडान गर्दा, मालपोत कार्यालयमा घर जग्गा पास गर्दा अनिवार्य कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने
उपभोक्ता समितिमा बस्ने पदाधिकारीहरु, सामाजिक संघ संस्थाको दर्ता/नवीकरणको (अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष) एवंम विभिन्न सिफारिस उपलब्ध गराउनु अघि महानगरपालिकामा सम्पत्ति कर तिरेको सुनिश्चितता गर्ने
हालसम्म करको दायरामा नआएका करदाताहरुले यस भन्दा अगाडि आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयंकर घोषणा गरी कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
घुम्ती टोली बनाइ बहाल कर संकलनलाइ थप प्रभावकारी बनाउने
आ.व. २०७६/०७७ लाई ‘महानगर कर अभियान वर्ष’का रुपमा मनाउने
बहाल करलाई प्रभावकारी बनाउन बहालमा दिने र लिनेबीच सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने
पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको होटल खर्चमा पर्यटन उपभोग कर र पर्यटकीय सम्पदाहरुमा पर्यटन शुल्क लगाउने ।
आर्थिक वर्ष ०७२-०७३ भन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका तर कर नतिरेका व्यवसायीहरुको हकमा सहुलियत दिइ एक पटकका लागि दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्