Prakash Paudel

निर्णयको कार्यान्वयनका लागि कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको सम्वन्धित निकाय संग आवश्यक समन्वय नभएकैले पनि हुन सक्छ, तत्कालको अवस्थामा सिमा नाकाहरुमा कुनै त्यस्तो विषेश तयारी भएको चाहिं देखिंदैन। चाहे वाणिज्य मन्त्रालयले अग्रिम रुपमा समन्वय गरेको होस वा नहोस, राजपत्रमानै सूचना प्रकाशित भइसकेपछि यस्तो निर्णयलाइ जस्तोसुकै परिस्थिति भएता पनि यदि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो, र निर्णयका प्रति गुनासो गर्नमै समय खेर फाल्ने हो भने कृषि मन्त्रालय प्रति अलिअलि रहेको नागरिकहरुको आस्था पनि किमार्थ वांकि रहने छैन। त्यसो त कृषि मन्त्रालयले नै अग्रिम रुपमा सक्रियता देखाएर वाणिज्य मन्त्रालयलाइ समेत विश्वाशमा लिइ यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्दथ्यो। तर अहिले त वाणिज्य मन्त्रालय आफै स्वस्फुर्त रुपमा विषयको गहिराइ वुझेर कार्यान्वयनका लागि कृषिलाइ सघाउन फिल्डमै उत्रिइसकेको छ। सो को लागि अहिले सिमा नाकामा के कति जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र के कस्तो प्रविधि सहितको उपस्थिति जनाउने भन्ने विषयमा अर्थ, वाणिज्य र कृषिका विचमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। यस सम्वन्धमा एक दुइ दिन भित्र नै अन्तिम निर्णय हुने छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको सर्वसाधारणलाइ देखाउने मात्र प्रयोजनले कालिमाटि वजारको जस्तो अत्यन्तै कम प्रभावकारि प्रविधि नाकामा पनि प्रयोग गर्नु दिर्घकाल सम्मको लागि हानिकारक हुनेछ। यस लेखमा निर्णय कार्यान्वयनका चुनौतीहरुको चुरो र समाधानको वाटो समात्ने प्रयास भएको छ । चुनौती र अवको वाटो: जनता, जनावर र पर्यावरणको सुरक्षा नै राज्यको सर्वोपरि दायित्व हो भन्ने संसारभर स्थापित मान्यतालाइ दुइ देश विचका नाका, अर्थात भन्सार विन्दुमा कार्यान्वयन गर्नको लागी अनेकौं चुनौतिहरु हुने गर्दछन। कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादि व्यवस्थापन केन्द्रले कालिमाटि लगायत मुलुकका अन्य मुख्य वजार केन्द्रहरुमा जिवनाशक विषादिको द्रुत विष्लेशण इकाइ स्थापना गरि फलफूल-तरकारीमा रहेको विषादिको अवशेष विष्लेशण सेवा दिंदै आइरहेको छ। केन्द्रसंग उपलव्ध भइरहेको यस्तो प्रकारको सेवाले फलफुल तथा तरकारीमा प्रयोग हुने कार्वामेट र अर्गानोफस्फेट समुहका अत्यन्तै थोरै मात्र विषादिहरुको अवशेष विष्लेषण गर्न सक्दछ। आजभोली कृषि प्रविधिको द्रूततर विकासका कारण यो समुहका विषादिहरु एकदमै कम मात्र प्रयोग हुने गर्दछन। अत्यन्तै सजिलो संग यी विषादिहरुको अवषेश समेत पत्तालाग्न सक्ने भएको कारण आफ्नो उत्पादन विक्री नहुने डरले किसानहरुले पनि यी विषादिहरु प्रयोग गर्न लगभग छोडिसकेका छन। हिजै मात्र सुनौली नाका वाट प्राप्त भएको फलफुल-तरकारीको नमुना परिक्षणमा कालिमाटीस्थित द्रुत प्रयोगशालावाट “विषादिको अवषेश नदेखिएको” सिफारिस पठाइएको छ। यस्तो विष्लेषणले हाल प्रचलित सवै प्रकारका विषादिको अवषेश पत्ता लगाउन नसक्ने भएकोले सिफारिस दिंदा “कार्वामेट तथा अर्गानोफस्फेट” को मात्रा “स्विकारयोग्य लेभल” भित्रै रहेको छ भनेर स्पस्ट हुनेगरि लेखिदिनुपर्दछ। किनकी यस्तो द्रूत परिक्षण प्रविधिको प्रयोग गर्दा अन्य प्रचलित विषादिहरुको अवषेश नाप्न सकिंदैन। फलफुल तरकारीमा प्रयोगहुन सक्ने सम्भावित सवै प्रकारका विषादिहरुको अवषेश विश्लेषण गर्नको लागि अर्कै विषेश प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ। “एलसी/जिसी एम एस” वा “एम एस/एम एस” भनिने त्यस्तो प्रविधिले अत्यन्तै विश्वशनिय नतिजा दिने गर्दछ। सिमा नाकाको प्रयोजनको लागि द्रुत विष्लेशण प्रविधिको प्रयोग गर्नु हुंदैन। त्यस्तो प्रविधिले त भोली आइपर्न सक्ने विवाद वा मुद्दाको तहकिकात गर्न सकिने हद सम्मको प्रमाण दिने कुनैपनि नतिजा उपलव्ध गर्न सक्दैन। न त यसले कार्वामेट र अर्गानोफस्फेट वाहेकका अन्य सयौं प्रकारका विषादिहरुको वारेमा नै कुनै सूचना दिन सक्दछ। नाकाको प्रयोजनको लागि त “एलसी/जिसी, एमएस/एमएस” प्रविधि प्रयोग गर्नुको विकल्पमा अर्को कुनै उपाय नै सोचिंनु हुंदैन। यदि द्रूत प्रविधि मात्र सिमानाकामा प्रयोग गर्ने हो र त्यसैको नतिजाका आधारमा मात्र आयात गर्ने स्विकृति दिनेहो भने, जन स्वास्थ्य माथिको त्यो भन्दा ठुलो खेलवाड अर्को केहि हुन सक्दैन। त्यो त ठुलो गल्ति हुनेछ। प्रचलित खाद्य ऐनले समेत स्पष्ट व्यवस्था नगरेका कारण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तरगत रहि सिमा नाकामा अवस्थित भएका खाद्य गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयहरुले समेत विषादि विष्लेषण गर्न सक्दैनन। हाम्रा हरेक नाकाहरुमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादि व्यवस्थापन केन्द्र अन्तरगतका प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयहरु स्थापित छन र तिनिहरुले पनि हालकै संरचनामा चाहिं विषादि सम्वन्धि कार्य गर्न सक्दैनन। तर फेरी कृषि मन्त्रालय अन्तरगत रहि नाकामा कार्यरत प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले नै यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागी मुख्य भुमीका खेल्नु पर्दछ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयहरुकै व्यवस्थापनसंग उत्तरदायी रहने तर स्वायत्त रुपमा प्राविधिक काम गर्न पाउने गरि नाकामै जिवनाशक विषादि विष्लेशण युनिटहरु स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। र ति युनिटहरुमा माथि उल्लेखित प्रविधिहरु सहितको सुविधा उपलव्ध गरिनु पर्दछ । सरकारले एक्कासी यस्तो निर्णय गरेका कारण कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अनेक व्यवस्थापकिय समस्याहरु आउन सक्दछन, तर त्यो भन्दा वढी समस्या त सिमा नाकामा आउने फलफुल तरकारीको अस्त व्यस्त उपस्थितिले नै निम्त्याउने छ। हालको दरवन्दि संरचना अनुसार विषादिको अवशेष विश्लेशण गर्नको लागि हामिसंग सिमा-नाकामा कार्यरत रहेका जनशक्तिले मात्र पुग्दैन। यस लेख मार्फत सिफारिस गरिएअनुसारका प्रविधि अवलम्वन गर्नकोलागि हामिसंग हाल त्यस्तो प्रकारको उपकरण हरु पनि जगेडा अवस्थामा छैनन। त्यसकारण कृषि मन्त्रालय अन्तरगतको प्राविधिक निकाय (क्वारेन्टाइन तथा विषादि व्यवस्थापन केन्द्र) को माग पुरा गर्न कुनैपनि हिसावले वार्गेनिंग गर्न हुंदैन। वरु निर्णय कार्यान्वयनको लागि गरिएका त्यस्ता मागहरुलाइ सतप्रतिशत पुरा गरि उच्च मनोवलका साथ कार्य क्षेत्रमा खट्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्दछ। त्यसको लागि सामान्य प्रशासन, वाणिज्य तथा अर्थ मन्त्रालयहरुले कुनै द्रुत मार्ग पहिल्याएर तुरून्तै जनशक्ति तथा उपकरणहरुको पुर्णत: व्यवस्थापन गर्न हर तरहले कृषिलाइ सघाउनु पर्दछ। विषादि रोक्नको लागि नियम चाहिं वनाउने तर सो को कार्यान्वयनको जटिलतालाइ नजरन्दाज गरि आक्रामक तरिकाको प्राविधिक तयारी नगर्ने हो भने त्यस्तो निर्णयले नाकामा झनै ठुलो संकट पैदा हुन सक्दछ। भारतवाट ल्याएको बिषालु तरकारी नखाएर कोहि पनि नेपाली मर्नेवाला छैन। हाम्रा अर्ग्यानिक उत्पादनहरु गल्फ क्षेत्रमा निर्यात हुनेगरेका उत्साहपुर्ण खबरहरु पनि आईरहेका छन। यदि हामिले हिजो भारतबाट हुनेगरेको अण्डा आयातलाई रोक लगाउन नेपाल सरकारलाई साथ नदिएको भए आज हाम्रो कुखुरा ब्यबसाय यति माथि आउने थिएन। फलफूल-तरकारी खेती गर्ने कृषकलाइ माथि उकास्दै समृद्धि हांसिल गर्नको लागि सरकारको निर्णय लाइ अर्थपूर्ण हिसावले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। फितलो कार्यान्वयनका कारण ओजपूर्ण निर्णयको गरिमा लाइ घटाउने छुट कसैलाइ पनि छैन। भन्सार ऐन २०६४ (छैटौं शंशोधन २०७४) को दफा ३०ले पनि स्वास्थ्य र वातावरण संग सम्वन्धित हुने पैठारिको क्रममा रहेका खाद्यपदार्थका जोखिमहरु विष्लेषण गर्नुपर्ने कुरा सुझाएको छ। उक्त ऐनले (आवश्यक भएमा) यो निर्णयसंग सम्वन्धित क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न स्वायत्त रहने गरी भन्सार कार्यालयको आफ्नै प्रयोगशाला रहने विषय समेत परिकल्पना गरेको छ। त्यस्तो परिक्षण गर्न आफैले नसक्ने भएमा आवश्यकता हेरी वाहिरि विशेषज्ञको समेत सेवा लिएर अथवा अन्य सरकारी प्रयोगशालाको सहयोग लिएर आयात निर्यातलाइ सुरक्षित हिसावले सुचारु गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपसम्हार: हाम्रा सिमा नाकाहरुमा फलफुल तरकारी वोकेर लस्करै उभिएका मालवाहक सवारिहरुले भन्सार ऐनको व्यवस्थालाइ कार्यानयन गरिएको संकेत दिइरहेका छन। राजपत्रको सूचना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दा कृषि मन्त्रालय वा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादि व्यवस्थापन केन्द्रको हालको कार्यक्षमता र कार्यक्षेत्रगत शर्तका वारेमा विमर्श नगरिएको भएतापनि, अवको जिम्मेवारी चाहिं कृषिअन्तर्गतकै निकायको टाउकोमा आइपुगेको छ। हालको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि सिमा नाकामा कृषिका संरचनाहरु तथा तिनका क्षमताहरु कमजोर अवस्थामा रहेको विषयलाइ सामान्य प्रशासन, अर्थ तथा वाणिज्य मन्त्रालहरुले पनि स्विकार गर्नुपर्दछ। र निर्णय कार्यान्वयनका खातिर तत्काल आवश्यक रहने थप जनशक्ति करार गर्न तथा अत्याधुनिक मेसिन-उपकरणहरुको व्यवस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयसंग हर तरहले सहकार्य र सहयोगमा जुट्नुपर्दछ। भन्सार र कृषि संग सम्वन्धित एक अर्का निकायका कमजोरीहरु लाइ लिएर सिमा नाकामा कार्यरत कर्मचारिहरुले व्यक्तिगत तहमा उत्रिंदै एक-आपशलाइ हतोत्साहि वनाउने आशयको व्यवहार गर्नु हुंदैन। क्वारेन्टाइन तथा विषादिको अवशेश विष्लेषण गरेर मात्र फलफूल तरकारी भित्र्याउने हालको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि भन्सार ऐनमा लेखिएको व्यवस्था अनुशार भन्सार कार्यालयले नै आफ्नै प्रयोगशाला निर्माण गर्ने सम्मको परिकल्पना कुनैपनि हालतमा गर्न सकिंदैन। स्वर्गको टुक्राजस्तो सुन्दर र प्राणभन्दा प्यारो हाम्रो देश “फेलियर स्टेट” हुनेगरि अधोगतिमा गइरहेको छैन। यो त समृद्धिको महान यात्रामा ठुला ठुला सपना वोकेर विहानिको सुनौलो किरण समात्न तर्फ लम्किरहेको छ। तसर्थ भन्सारले यस कार्यको लागि आफ्नै प्रयोगशाला वनाउनुपर्ने हदसम्मको दुराअवस्था आउनै सक्दैन। हाम्रो समग्र सामाजिक-आर्थिक वहावको दिशा नै पुरै परिवर्तन गर्ने तागत साथ आएको यस्तो निर्णयलाइ हामि सवै नेपालीहरुले एकमत भएर कार्यान्वयनमा सघाउनु पर्दछ। यस्तो “गेम चेन्जर डीसीजन” लाइ पुरै मोटिभेसनका साथ कार्यान्वयन गरेर देखाउने अवसर कृषि मन्त्रालयलाइ मात्र प्राप्त छ। समृद्ध नेपाल वनाउने सवालमा यो एक्लो निर्णय मात्र नै पनि एकदमै ठुलो निर्णय छ । कार्यान्वयनको लागि चुनौतिहरु अनगिन्ति छन तर त्यसो भन्दैमा अव कुनैपनि वाहना वनाएर पछी हट्ने कुरै छैन। गुनासो गर्ने समय नै छैन। कृषिमा पनि “कुलमान घिसिंग”हरु छन भनेर दुनियालाइ देखाउने अवशर आएको छ। हैन भने भन्सार ऐनकै व्यवस्थालाइ टेकेर सरकारको यो निर्णयलाइ अर्थपूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिछाड्ने तागतका साथ वाणिज्य मन्त्रालयमा नै त्यस्ता महान सपुतहरु जन्मिने छन। तर सरकारको यो निर्णय कुनैपनि हालतमा अर्थपूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुनै पर्दछ।