स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवालाई सर्वोच्चले खोल्याे बाटो

असार १६, २०७६ सोमबार १९:५८:५८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

यससँगै स्थानीय तहका लागि आवेदन माग गरिएको कर्मचारी छनोट गर्ने बाटो खुलेको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापन विरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लोक सेवालाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुला भएको हो ।

समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षित कोटा नछुट्ट्याइएको भन्दै आलोचना भएपछि विज्ञापन विवादास्पद बनेको थियो । स्थानीय तहका लागि विज्ञापन खुलाउँदा हरेक तहको विज्ञापन अलग–अलग निकाल्नु परेकाले सिटको संख्या कम भएका कतिपय अवस्थामा आरक्षण छुट्याउन नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लाेक सेवा आयाेगले निकालेकाे विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्तविपरीत भएको जनाउँदै खारेज गर्न र नयाँ विज्ञापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

आयोगविरुद्ध स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी चार रिट निवेदनमाथि यही असार ८ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो । आयोगले गएको जेठ १५ गते देशभरका ५ सय १५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्