च्याम्पियन्स ट्रफी : दक्षिण अफ्रिका र प्रतियोगिताबाट बाहिरिइसकेक...
फागुन १७, २०८१ शनिबार
काठमाण्डौ – विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि झण्डै १० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिस एच हडाडजेरभोसबीच नेपालको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक नीति बनाउन १० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएकाे हाे ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारी पत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि अनुदान सहायता खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव घिमिरेले विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि झण्डै १० अर्ब अनुदानको सहायता उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिसले नेपालको वित्तीय संघीयताको उचित व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
विश्व बैंकले यसअघि पनि नेपालको वित्तीय संघीयताको संरचना निर्माणका लागि झण्डै २० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।