काठमाण्डौ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले गरेका निर्णयलाई न्यायालयले रोकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको निर्णयहरु न्यायालय पुगेर अड्कने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । 

उहाँले न्यायका लागि अदालत प्रवेश गरेका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टा छुट्टै निकाय भएकाले न्यायपालिकाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय आफ्नो क्षेत्र भित्रको भए नभएको हेरेर निर्क्याेल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

राजश्व असुलीका सम्बन्धमा सरकार र न्यायालयबीच चलेको सवाल जवाफको विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उहाँले ‘राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्दा नै नलिए भइहाल्यो नि' भन्ने टिप्पणी गर्नुभयो । 

उहाँले विकास निर्माणलगायत काममा पनि अदालतका कारण धेरै दुःख पाइएको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय परियोजनाका विषयमा परेका मुद्दाको फैसला छिटो नहुँदा समग्र देशलाई नै घाटा भैरहेको भन्दै उहाँले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा कुन हदसम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको ख्याल राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।  

उहाँले सरकार पनि नागरिकको नियमनमा पर्नका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादनसम्बन्धी सम्झौता भएको स्पष्ट पार्नुभयो । जिम्मेवारीबाट पन्छिने र पन्छाउने प्रक्रियाबाट आफैँ बाँधिएर इमान्दार बन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको भन्दै उहाँले त्यही आधारमा प्रत्येकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिने बताउनुभयो । 

काम नगर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्ने र त्यो विशेषाधिकार प्रधानामन्त्रीमा नीहित रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

'विप्लव समूहकाे इन्काउण्टर नामकाे पुर्जी कागजमै सीमित हुन्छ'

त्यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाले विप्लव समूहका पछिल्लो गतिविधिले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुलाई प्रोत्साहित पार्ने बाहेक कसैलाई खुशी नपारेको टिप्पणी गर्नुभयो ।  

उहाँले दाउपेचका लागि नभइ समस्या समाधानका लागि सरकार वार्ता गर्न सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विप्लव समूहले इन्काउण्टरको नाममा पुर्जी काट्ने काम गरेको सुन्न आएको भन्दै त्यो कागजमै सीमिति हुने दावी गर्नुभयो ।  

कुनै पनि मूल्यमा हिंसा पराजित गर्न सरकार दृढ रहेको भन्दै उहाँले हिंसालाई पहिले पनि नेपालले अस्वीकृत गरेको र पराजित गरेको विषय रहेको स्मरण गराउनुभयो ।