दोस्रो चौमासिकभित्र कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउनु पर्ने

साउन २१, २०७६ मंगलबार १४:२५:५६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - दोस्रो चौमासिकभित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

मंगलबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा सरकारले पेश गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा दोस्रो चौमासिक भित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।

दोस्रो चौमासिकमा पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अन्य आयोजनामा खर्च गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने विधेयकको प्रावधान पारित गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन पनि यस्ताे कानुनी व्यवस्था गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता आएका ती बजेट अन्य आयोजनाहरुमा खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।

सरकारले समितिमा पेश गरेको विधेयकमा ‘सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुमगन तथा मूल्यांकन मासिक रुपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने’ प्रावधान पनि राखिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्