काठमाण्डाै - नेकपाका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता ऐन विपरीत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीलाई कारवाही गरेर त्यसको जानकारी सदनलाई गराउन माग गर्नुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको विशेष समयमा बोल्दै सांसद त्रिपाठीले हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा नागरिकता दिनेलाई पनि कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले ‘नागरिकता पाउनेलाई मात्रै कारबाही गर्ने तर नागरिकता दिनेमाथि कारबाही किन भएन ?’ भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नागरिकता ऐन अनुसार गलत नागरिकता प्रदान गर्नेमाथि कारबाही भएको सुन्नमा नआएको भन्दै ती अधिकारीलाई कारबाही गरेर सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता त खारेज गरियो सभामुख महोदय, जसले दिएका छन् तिनमाथि कारबाही भयो कि भएन ? कति जनामाथि कारबाही भयो ? ती आफैँ कहीँ बजारबाट किनेका नागरिकता होइन होला । आफैँले निर्माण गरेको, आफैँले हस्ताक्षर गरेको होइन होला । प्रमाणपत्र दिने अधिकारीहरु माथि के के कारबाही भयो त्यसको जानकारी सदनले पाउन पाए हामी अनुगृहित हुने थियाैँ।’

उहाँले यस वर्ष पनि रासायनिक मलको अभावले कृषि क्षेत्र पुन प्रभावित हुने देखिएको भन्दै बर्सेनि मल अभावको कर्मकाण्डी समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्यसैगरी दुई तीन वर्ष देखि उखु किसानहरुले भुक्तानी नपाएको र सरकारले दिएको अनुदान पनि कृषि मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा रहेका अड्चनका कारण किसान समक्ष पुग्न नसकेको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले बनायो, कृषि मन्त्रालयले त्यसमा थप कलाकारिता गरेको हुनाले त्यो पैसा सम्पुर्ण जान सकेको छैन ।’

सरकारले उखु किसानलाई प्रति किलो ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर कार्यविधिमा रहेको जटिलताका कारण सबै उखु किसानले पाउन सकेका छैनन् । सांसद त्रिपाठीले उखु किसानले उखुको भुक्तानी नपाएको तथा सरकारले प्रदान गरेको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेकोको सन्दर्भमा पटक पटक सदनमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहमद आफताब आलमले तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानबाट प्रभावितका लागि रातह तथा पुनस्थापनामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अनुगमनका क्रममा आफू त्यस क्षेत्र जाँदा रौतहतका बाढी प्रभावितहरुको दयनीय अवस्था देखेको र अन्य स्थानका बाढी प्रभावितको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको भन्दै उचित पुर्नस्थापना र राहत वितरणमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकार ‘सुतेर बसेको’ टिप्पणी पनि गर्नुभयो । लालबकैया र बागमतीको तटबन्ध ठाउ ठाउमा भत्किएकाले फेरी पनि खतरा कायमै रहेको भन्दै तटबन्धको उचाई बढाउन सरकारसंग माग गर्नुभयो ।

राजपाका सांसद लक्षमणलाल कर्णले बाढी पीडितको उचित प्रबन्धका लागि तत्काल काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले बाढी प्रभावितको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सदनमा आवाज उठिरहेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएकोमा आक्रोश पोख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कम्युनिस्टको सरकार गरिबको सरकार हो वा पक्का वालाको सरकार हो ? छाप्रो भएको व्यक्तिहरु सबै गरिब हुन्छ । कम्युनिस्ट सरकार रहेछ भने त सबभन्दा पहिले छाप्रोलाई हेर्नुपर्थ्याे । तर आजसम्म घर बन्न सकेको छैन । बाढी आयो भने हामी डुबानमा पर्यौँ भनेर राति जनताले फोन गर्छन् । के गरेर बस्या छौ हामी? के गर्दिने हामीले ?