'सरकारी जग्गा'मा नेकपा कार्यालय, कांग्रेसकाे टिप्पणी : सत्ता पक्षलाई चैन अरुलाई ऐन

 साउन २१, २०७६ मंगलबार १५:३७:१९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिजसम्बन्धी कार्यनीति उल्लंघन गर्दे नेकपाले पासाङ ल्हामू पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको जग्गामा आफ्नो पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै त्यसबारे सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठककाे शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले नेकपाले कानुन मिचेर पासाङ ल्हामू पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको जग्गामा आफ्नो पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

सार्वजनिक जग्गालाई पासाङ ल्हामू पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएकोमा नेकपाले कानुन मिचेर आफ्नो पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दे उहाँले सत्तारुढ दलको क्रियाकलापले “सत्ता पक्षलाई चैन अरुलाई ऐन” भन्ने देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'नेपाली कांग्रेसको प्रतिष्ठालाई धेरै चिन्ता नलिऊँ नेकपाको पार्टी कार्यालयले नियम मिचेर सार्वजनिक जग्गालाई भोगाधिकार गरिरहेको छ त्यसको प्रतिष्ठामाथि बढी चिन्ता गरौँ र त्यसलाई बचाउने कोसिस गरौँ ।'

त्यसैगरी कांग्रेसकै सांसद उमा रेग्मीले विशेष समयमा बोल्दै सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिजसम्बन्धी कार्यनीति उलंघन गर्दे सत्तारुढ दल नेकपाले सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै त्यसबारे सदनलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।

सरकारी जग्गा कब्जा गरी सरकार नै स्वयम नियम कानुन मिचेर अघि बढेको भन्दै उहाँले त्यसबारेको सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।  उहाँले दुई तिहाईको सरकार गठनसँगै भू-माफियाले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढेको दाबी गर्दे ‘भू-माफियाहरुको बिगबिगी किन यसरी बढेको'  भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

भोगाधिकार पाएको पासाङ ल्हामू पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुमबराहीस्थित  ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गा नेकपालाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको छ ।

सरकारबाट भोगाधिकार पाएको जग्गा तेश्रो पक्षलाई भाडामा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत नेकपाले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर मासिक भाडा तिर्दै आएको भन्दै कांग्रेसले कानुन कार्यान्वयनमा सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

प्रतिष्ठानलाई सरकारले २०६३ मंसिर २१ गते भोगाधिकारका लागि त्याे जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । 

अन्तिम अपडेट: चैत १०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया