सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी 'संघीय निजामती सेवा ऐन' ल्याए नमान्ने कर्मचारीकाे चेतावनी

 साउन २४, २०७६ शुक्रबार १७:५५:३६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - निजामती कर्मचारीहरुले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी 'संघीय निजामती सेवा ऐन' ल्याए नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । 

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै निर्मचारी कर्मचारी संगठनका प्रमुखहरुले सरोकारवालाले दिएको सल्लाह सुझावलाई आत्मसाथ गर्नुको सट्टा मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ऐन बनाउँदा सरोकारपक्षसँग छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोख्नुभयो । विधेयकमा गरिएको सामूहिक राजीनामाको व्यवस्था सम्बन्धमा उहाँले कसैको लहड र आक्रोशका विषय ऐन बन्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'यो बोल्न सजिलो हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन । २५ जना एनेस्थेसिया डाक्टरहरुले एकैपटक राजीनामा दिए भने कुनै पनि शल्यक्रिया हुन सक्दैन । यसो हुँदा दिनमा कति मान्छे मर्छन् ? राष्ट्रसेवक र ट्रेड युनियन भनेका मन्त्री र सचिवका चाकडी गर्ने संस्था हुने भनेर कसैले नठानोस् । ट्रेड युनियन भनेका अरिंगाल हुन् विष निस्कन्छ । मौरी हुन् मह निस्कन्छ । मन्त्रालय र राज्यव्यवस्था समिति के चाहन्छ ? विष निकाल्न चाहन्छ वा मह निकाल्न चाहन्छ ?' सही अर्थमा राम्रो काम गर्ने भए सरुवालाई पारदर्शी र चक्रीय बनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।  

कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सामूहिक राजीनामाको कुराले थप उत्तेजित र आतंकित बनाउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गर्न नदिएर बिच्चलीमा पार्ने काम भएको उल्लेख गर्दे उहाँले आफूहरुको संयमतता र धैर्यतालाई कमजोरीको रुपमा नलिने चेतावनी दिनुभयो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्साद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो संगठनको गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको बताउनुभयो । कर्मचारीहरुको वास्तविक पीरमर्का सम्बोधन गर्ने काम नभए सरकार स्वयंम असफलताको बाटोमा अघि बढ्ने चेतावनी दिनुभयो ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले सरोकारवाला पक्षसँग छलफलबिना ल्याइएकाले संघीय निजामती सेवा ऐन आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

राज्यव्यवस्था समितिबाट हालै पारित निजामती सेवा ऐनमा राखिएको सामूहिक राजीनामालगायतका विषयमा कर्मचारी संगठनहरुले तीव्र विरोध गरेका छन् । 

अन्तिम अपडेट: साउन २६, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया