असमान र अपमानजनक सन्धिबाट देशलाई मुक्त गर्न कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गरिनुपर्छ : नेता रावल

 साउन २८, २०७६ मंगलबार २०:४६:४२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भीमबहादुर रावलले असमान र अपमानजनक सन्धिबाट देशलाई मुक्त गर्न सरकारले कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले शक्तिशाली सरकारले विगतमा भएका गलत सम्झौताबाट मुलुकलाई मुक्त राख्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो । उहाँले नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुर्‍याउने गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनु भयो । 

'नेपाली युवा युवतीलाई विदेशी सेना भर्ती गरिने, नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुर्‍याउने निरंकुश राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गरिनुपर्छ । भूतपूर्व गोर्खाका न्यायोचित आवाज सुनिनुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो । नेता रावलले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसंघको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सहभागी हुन नहुने तर्फ सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको सामूहिक गठजोडमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन । त्यस्तो गठजोडमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन । देशभित्र र बाहिर संयुक्त बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ । प्राकृतिक विपद्को सामना गर्ने उद्देश्यमा सीमित रहेर सुरक्षा निकायकाबीच तालिम र अनुभवको आदानप्रदान गर्न सकिने भए पनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर दुईपक्षीय सैनिक अभ्यासमा पनि नेपाल अब संलग्न हुनु हुँदैन ।' 

उहाँले छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको घटनाबाट पाठ सिकेर तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीर विश्लेषण गर्दै राष्ट्र हितका पक्षमा दृढताका साथ उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा नगर्न विदेशी हस्तक्षेप बढ्न सक्ने भन्दै उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनको बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

संसदीय समितिका सदस्यहरुबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रमा राखिएका जानकारी सार्वजनिक पहुँचमा पुग्ने आशंका व्यक्त भैरहेका बेला सांसद रावलले राष्ट्रिय परिचयपत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कार, भन्सारको महसुल संकलन जस्ता संवेदनशील तथ्यांकहरुको अभिलेख विदेशी सर्भरमा राख्न दिन नहुने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

अन्तिम अपडेट: असोज १९, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया