जथाभाबी फोहर फाल्नेबाट वीरगञ्ज महानगरले उठायो २७ लाख रुपैयाँ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
काठमाण्डौ - सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भारतले नेपाली भूमिसमेत समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको नक्सालाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गरी दिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका मन्त्री बाँस्कोटाले ती समस्या कुटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने कामलाई सरकारले अघि बढाएको पनि बताउनुभयो । बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले एकपक्षीय रुपमा भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सालाई सरकारले अस्वीकार गरिदिएको बताउनुभयो । ‘एकपक्षीय रुपमा भारतले हालै जारी गरेको पोलिटिकल नक्सालाई हामीले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छाैँ’, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘कुटनीतिक, राजनीतिक तहबाट ती समस्या समाधान गरिनेछ ।’
उहाँले नेपालको झण्डै २ प्रतिशत भूमि भारतले मिचेको तथ्यांक सरकारसँग रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा समाधान गर्न पनि नेपाल सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । नेपालको भूमि मिच्न नदिने सरकारको अडान यथावत रहेको पनि मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।
गएको शनिबार भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनैतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई पनि समावेश गरेको छ । नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा त्यो नक्साको विरोध जनाइसकेको छ ।
भारतले भने बिहीबार आफ्नो नयाँ नक्सामा भारतीय सार्वभौम भूमिबाहेक कसैको भूमि नपरेको दाबी गरेको छ । बिहीबार विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । साथै दुई देशबीचको सम्बन्धमा फाटो ल्याउन खोज्नेहरुविरुद्ध एकजुट भै लड्नुपर्ने पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालमा कुनै पनि प्रकारको आतंकवादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनुभयो । नेपालमा आतंकवादी गतिविधिको सम्भावना बढेर गएको अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेका बेला उहाँले त्यस्ता खालका बाह्य वा घरेलु गतिविधि हुन नदिन नेपाल सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले कानुनविपरीतका कुनै पनि गतिविधि नेपालमा गर्ने छुट कसैलाई नरहेको पनि बताउनुभयो ।