‘देशमा बिजुली खेर जाँदैछ, सरकारले विदेशमा बिजुली बेच्न दिँदैन’

 मंसिर २, २०७६ सोमबार १९:६:४४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – आउँदो बिहीबार र शुक्रबार काठमाण्डौमा हुने सातौँ ऊर्जा सम्मेलनको तयारी सकिएको छ । 

आयोजक स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेसम्मकै ठूलो मानिएको ऊर्जा सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । 

नेपाल भारत र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको बारेमा बृहत् छलफल हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा यो सम्मेलन निकै फलदायी हुने इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले जानकारी दिनुभयो । 

सम्मेलनमा भारतका जलशक्ति मन्त्री गजेन्द्रसिंह शेखवन्त, बंगलादेशका शक्ति ऊर्जा र खनिज संशाधन मन्त्री नसरुल हमिद, भुटानका आर्थिक व्यवस्था मन्त्री लोकनाथ शर्मा, पावर ट्रेड्रिङ कम्पनी भारतका प्रमुख, एसियन पूर्वाधार विकास बैंकका निर्देशक लगायतको उपस्थिति हुनेछ । 

सम्मेलनमा १० वटा सत्रमा ७० जनाले कार्यपत्र पेस गर्नेछन् भने नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, जापान, नेदरल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, नर्वे लगायत देशका विशेषज्ञसहित सात सयभन्दा धेरै सहभागी हुनेछन् । 

क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार, विद्युत् बजार, नियमन, वित्तीय व्यवस्थापन, ऊर्जाको दिगो विकास, संघीयतामा ऊर्जा परियोजनाहरु सञ्चालन र सहजीकरण, ऊर्जामा लगानी तथा आयोजना प्रदर्शनी जस्ता विषयमाथि सम्मेलनमा छलफल हुने इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले बताउनुभयो । 

क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि विचार आदानप्रदानको साथै त्यससम्बन्धी औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता अघि बढाउन सम्मेलन बहुउपयोगी हुने उहाँले बताउनुभयो । अहिले झण्डै १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भैसकेको छ भने ५५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण र पूर्वनिर्माणको अवस्थामा छन् ।

१८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणको लागि अध्ययनको चरणमा छन् । आउँदो वर्षदेखि नेपालमा उत्पादित विजुली मागभन्दा धेरै हुने भएकाले यो सम्मेलनमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको आयोजक इप्पानले जनाएको छ । 

‘२५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन हुँदैछ तर विदेशमा बेच्ने कानुन नै छैन’

ऊर्जा सम्मेलनबारे जानकारी दिन भएको पत्रकार सम्मेलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका धेरैजसोको गुनासो थियो, ‘देशमा आउँदो वर्षदेखि मागभन्दा उत्पादन धेरै हुन्छ तर विदेशमा बेच्न सरकारले अनुमति दिन्न ।’

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले भन्नुभयो, ‘अहिले नै १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भैरहेको छ, ५५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माण र पूर्वनिर्माणको चरणमा छन्, १८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निमार्णमा जान अध्ययनको चरणमा छन् तर निजी क्षेत्रलाई विदेशमा बिजुली बेच्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’

आफूहरु भारत र बंगलादेश पुगेर त्यहाँका नीति नियम पनि बुझेको र त्यहाँको माग र मुल्यको बारेमा पनि जानकारी लिएको तर यहाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई विदेशका बिजुली बेच्न कानुन नै नबनाएको अध्यक्ष गुरागाईँको आरोप छ । 

‘प्राधिकरणले चार/पाँच वर्षमा २२ देखि २५ सय मेगावाट बिजुलीको माग हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेको छ तर त्यति बिजुली त २ वर्षमा नै उत्पादन २५ सय मेगावाट पुग्छ । १८ हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययन भैरहेका छन् । प्राधिकरणले मागको प्रक्षेपण गर्ने २५ सय मेगावाट, बनाउन थाल्ने २५ हजार मेगावाट ?’, गुरागाईँले भन्नुभयो । 

बंगलादेश, भारत र नेपाल सरकारलाई एकै ठाउँमा राखेर यो विषयमा छलफल गर्नको लागि पनि ऊर्जा सम्मेलन आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सिधै विदेशमा बिजुली बेच्ने कानुनी व्यवस्था नगरेकोले मारमा परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अबको चुनौती विद्युत् उत्पादन कसरी गर्नेभन्दा पनि हरेक युनिट बिजुली कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने रहेको बताउनुभयो । 

‘अब केही समयपछि हामी इनर्जी सरप्लस देशको रुपमा जाँदैछौँ, यहाँ उत्पादन हुने हरेक युनिट बिजुली कसरी सदुपयोग गर्ने र त्यसबाट पैसा ल्याउने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ, त्यसैले यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ’, उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया