गोरखा – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत गोरखातर्फको घरगोठ र खोर तथा फलफूलको मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । 

गोरखातर्फको प्रभावित क्षेत्रका घरगोठ र खोर तथा फलफूलको मुआब्जा रकम निर्धारणका लागि छुट्टाछुट्टै समिति बनाइएको हो । 

घरगोठ र खोरको मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियरको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, जिल्ला प्रशासन र बुढीगण्डकी आयोजना कार्यालयका प्रतिनिधि रहने गरि ५ सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।

फलफूलको मूल्य निर्धारणको सिफारिस गर्न वागवानी विकास अधिकृतको संयोजकत्वमा अर्को छुट्टै समिति बनाइएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईले जनाएको छ । 

आरुघाट बजारको मुआब्जा सिफारिसका लागि छुट्टै समिति

जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । समितिमा मालपोत, नापी, बुढीगण्डकी आयोजना र शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति बनाएको छ ।

२०७३ सालको मंसिरमा डुवान क्षेत्रमा पर्ने साविकका १४ वटै गाविसका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि बजारक्षेत्र भएकाले आरुघाट र आर्खेत वजारको भने मुआब्जा निर्धारण गरिएको थिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको कार्यदलले मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।  तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ७ सदस्यीय कार्यदलले बजारक्षेत्रको चार किल्ला निर्धारण गरेर मुआब्जा रकम तोक्ने तयारी गरे पनि निर्णयमा ढिलाई भएको थियो । 

आरुघाटको कति भूभागलाई वजारक्षेत्र मान्ने भन्नेमै अन्यौल भैरहेको अवस्थामा कार्यदलले चारकिल्ला निर्धारण गरेको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा बजारक्षेत्रको चारकिल्ला निर्धारण गरिएको थियो । 

अब बजारक्षेत्रका घरजग्गाको लगत लिने, त्यसलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्ने र त्यसपछि मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने काम बाँकी छ । कार्यदलमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, नापी कार्यालयका सर्भेक्षक र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष रहेका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा लामो समयदेखि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभएका कारण पनि कार्यदलको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । आरुघाट र आर्खेतका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाई भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।