भारत इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाउने देशमध्ये सबैभन्दा अगाडि

मंसिर ३०, २०७६ सोमबार १४:२४:४५ | एजेन्सी

काठमाण्डौ – ‘म असममा रहेका मेरा भाइ बहिनीहरुलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु कि उनीहरुले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएपछि चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन । कसैले पनि तपाईँको अधिकार, फरक पहिचान र संस्कृति खोस्न सक्दैन, यो सधैँ रहिरहन्छ ।’

यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको डिसेम्बर १२ मा गरेको ट्वीट हो । तर यो ट्वीटसँग एउटा समस्या छ । जुन दिन प्रधानमन्त्री मोदीले असमका नागरिकलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट सन्देश दिए, त्यही दिन असममा इन्टरनेट बन्द भयो ।

नागरिकता संशोधन विधेकय (सीएबी) गएको शुक्रबार राज्य सभाबाट पारित भयो । यस दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश र त्रिपुरालगायत पूर्वाेत्तर भारतमा प्रदर्शन सुरु भयो । प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै राज्य सरकारले इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्रिपुरा सरकारका अतिरिक्त सचिवले त गएको १० डिसेम्बरमा दिउँसो २ बजेदेखि ४८ घण्टासम्म एमएमएस सेवामा पनि रोक लगाएका थिए । यो कदम लोक सभाबाट सीएबी पारित भएलगत्तै उठाइएको थियो ।

पूर्वाेत्तरको राज्यमा मात्र होइन उत्तर प्रदेशको अलीगढमा पनि सीएबीविरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएपछि गएको डिसेम्बर १३ साँझ ५ बजेदेखि इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

यो सबै घटनालाई हेर्दा सन् २०१९ को अहिलेसम्म पूरै भारतमा ९१ पटक इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ ।

भारतमा सबैभन्दा धेरै प्रतिबन्ध

इन्टरनेट शटडाउन्स वेबसाइटका अनुसार सन् २०१५ मा जम्मा १४ पटक इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो तर सन् २०१६ मा यो संख्या बढेर ३१ भयो । सन् २०१७ ७९ र २०१८ मा १३४ पटक इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो ।

यी १३४ मध्ये ६५ पटक त जम्मू–कश्मीरमा मात्रै इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो । सन् २०१९ को ९१ मध्ये ५५ पटक जम्मू–कश्मीरमा इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो ।

सन् २०१८ मा भारतमा मात्रै १३४ पटक इन्टरनेट सेवा बन्द गरियो, जुन पूरै विश्वमा सबैभन्दा धेरै हो । स्टेट अफ् इन्टरनेट शटडाउनको प्रतिवेदनअनुसार भारत यो सूचीको सबैभन्दा माथि थियो । दोस्रो नम्बरमा पाकिस्तान थियो, जहाँ जम्मा इन्टरनेट बन्द गरिएको १२ वटा घटना थिए ।

भारत र पाकिस्तानपछि इराक (७), यमन (७), इथियोपिया (६), बंगलादेश (५) र रुसमा (२) पटक इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो ।

भारतमा सीएबीको विरोधमा प्रदर्शन सुरु हुनुअघि सर्वाेच्च अदालतको तर्फबाट अयोध्याको घटनामा फैसला सुनाउने क्रममा कैयौँ भागमा इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो ।

सबैभन्दा धेरै समयसम्म प्रतिबन्ध

इन्टरनेट शटडाउन ट्रयाकरका अनुसार जम्मू–कश्मीरमा सबैभन्दा धेरै समयसम्म इन्टरनेट शटडाउन गरिएको छ । जम्मू–कश्मीरमा सन् २०१६ जुलाई ८ देखि नोभेम्बर १९ सम्म इन्टरनेट शटडाउन गरिएको थियो ।

सन् २०१६ जुलाई ८ मा बुरहान वानीको सुरक्षा बलको हातबाट ज्यान गएपछि सुरु भएको प्रदर्शनका कारण कश्मीरमा इन्टरनेट प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।
पोस्टपेट प्रयोग गर्नेहरुका लागि नोभेम्बर १९ बाट इन्टरनेट सुरु भए पनि प्रिपेड प्रयोग गर्नेहरुले इन्टरनेटको सुविधा लिन सन् २०१७ नै कुरे । झण्डै ६ महिना इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो ।

यो वर्ष सन् २०१९ अगष्ट ४ मा पनि जम्मू र कश्मीरमा इन्टरनेट प्रतिबन्ध गरिएको छ । भारत सरकारले कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने प्रावधानअन्तर्गत धारा ३७० खोसेपछि यो कदम उठाइएको थियो ।

अझै पनि १ सय दिनभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि भारत प्रशासित कश्मीरको केही इलाकामा अझै पनि इन्टरनेट प्रतिबन्ध नै छ ।

जम्मू–कश्मीर अलावा पश्चिम बंगालमा पनि लामो समयसम्म इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो । सन् २०१७ जुन १८ देखि सेप्टेम्बर २५ सम्म दार्जिलिङमा इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

गोरखाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा दार्जिलिङमा झण्डै सय दिनसम्म इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो ।

सन् २०१२ देखि अहिलेसम्म इन्टरनेट बन्द गरिएका जम्मा ३ सय ६३ घटनामध्ये जम्मू–कश्मीरमा मात्रै १८० पटक इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।
यसपछि दोस्रो नम्बरमा राजस्थान आउँछ, यहाँ ६७ पटक इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइएयो । त्यस्तै उत्तर प्रदेशमा सन् २०१२ देखि अहिलेसम्म १८ पटक इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

कानुन के भन्छ ?

भारतमा इन्टरनेट सेवा रोक्नका लागि अहिले दुई कानुनी प्रावधान र एक नियमावली छ – कोड अफ् क्रिमिनल प्रोसिजर १९७३ (सीआरपीसी), इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट १८८५ र टेम्पोरेरी सस्पेन्शन अफ् टेलिकम सर्भिेसेज् (पब्लिक इमर्जेन्सी वा पब्लिक सेफ्टी) रुल्स २०१७ ।

यसैका आधारमा सरकारी एजेन्सी भारतको जिल्ला र राज्यमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने फैसला गर्छ । सीआरपीसी मा नै ‘शान्ति बनाइराख्नका लागि उठाइने अस्थायी कदम’ का लागि धारा १४४ नै काफी छ ।

यसबाट सरकारलाई ‘खतरा र तनावपूर्ण स्थितिको सामना गर्ने उद्देश्यको माध्यमबाट निदानका लागि आदेश जारी गर्ने शक्ति मिल्छ ।’

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्