'प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीलाई ‘डुम’ शब्दले सम्बोधन नगरियोस्'

साउन १५, २०७५ मंगलबार १६:२८:४४ | निमेन्द्र शाही

बाजुरा – बाजुरामा नेपाल सरकारले २०७० मा संकलन गरी गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा हिमाली गाउँपालिका–५, नदापाटाको दलितहरु बस्ने टोललाई ‘डुम वडा’ उल्लेख भएको र त्यो शब्द दलितहरुको लागि प्रयोग नहोस् भन्दै बाजुराका अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् ।

बाजुराको सिंगो दलित समुदायलाई नै अपमान गर्ने गरी तथ्याङ्कमा त्यो शब्द प्रयोग गरिएकोमा यहाँ दलित आक्रोशित बनेका हुन् । ‘ग्रामिण क्षेत्रमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने कमर्चारीले सुनियोजित रुपमा दलित समुदायलाई अपमान गर्ने गरी ‘डुम वडा’ उल्लेख गरेको होला, त्यसको खोजीनीति गर्न आवश्यक छ’, गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष काशी बिकले भन्नुभयो, ‘त्यसो गर्ने जो कोहीको पनि पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं ।’

उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लेखेका छन्, ‘अपमान महसुस हुने शब्द प्रयोग भएकाले सच्याउन माग गर्दछौँ । तराई क्षेत्रमा ‘डुम’ छुट्टै जात रहे पनि पहाडी क्षेत्रमा दलित समुदायमा ‘डुम’ जाति नै छैन । बाजुरा जिल्लामा चलन चल्तीमा दलित समुदायलाई गाली गर्ने प्रयोजनमा कथित गैर दलित समुदायले ‘डुम कमारा’ जस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्छन् ।’

दलित अधिकारकर्मीहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार यस सन्दर्भमा बाजुरा जिल्लाका कर्मचारीहरुको गैर जिम्मेवारिपनका कारण दलित समुदायलाई अपमान बोध हुने शब्द सरकारी दस्तावेजमा प्रयोग भएकोमा अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा रहेको सिंगो दलित बस्तीलाई अपमान हुने शब्दको प्रयोग भएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ नदपाटालाई गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको दस्तावेजहरुमा सिंगो दलित बस्तीलाई ‘डुम वडा’को रुपमा नामाकरण गरिएको भेटिएको छ ।
गरिब परिवार परिचय—पत्रको कागजातहरुमा त्यही गाउँमा बस्ने गैरदलित समुदायको ठेगानामा नदपाटा उल्लेख गरिएको छ भने दलित समुदायको ठेगानामा ‘डुम वडा’ उल्लेख गरिएको छ ।

वर्षौँदेखि स्थायी रुपमा बसोबास गरिँदै आएको गाउँको नाम नदपाटा रहेको भए पनि जातका आधारमा दलित समुदायको ठेगाना ‘डुम वडा’ भनेर उल्लेख गरिएकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको कुरा आफूलाई दलित अगुवा भन्न रुचाउने गोरख बिकले बताउनुभयो ।

कुनै पनि जातजातिको समुदायमा जन्म भएको आधारमा त्यो व्यक्ति र समुदायलाई अपमान, अवहेलना होच्च्याउने शब्हरु प्रयोग गर्नु जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभावको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

कुनै व्यक्ति वा समुदायले यस्तो विभेदकारी तथा अपमानजनक शब्दहरुको प्रयोग गरेमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार कारबाहीको हुन्छ । राज्य आफैले बनाएको कानूनको अक्षरसः कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ । तर राज्यले नै दलित समुदाय बसेको स्थानलाई अपमान हुने गरी आफ्नो सरकारी दस्तावेजमा यस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरेपछि के हुन्छ ? यो प्रश्नको सिर्जना बाजुराका सरकारी अड्डाबाट सुरु भएको नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुराका सचिव प्रेम बिक बताउनुहुन्छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

निमेन्द्र शाही

बाजुराका पत्रकार निमेन्द्र शाही उज्यालोका जिल्ला सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्