सुर्खेत, जेठ १३ – कर्णाली प्रदेशको एक सय दिन पूरा भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूहरुले गरेको कामप्रति असन्तुष्ट रहेको बताएको छ । आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलन मुख्यमन्त्री शाहीले यो एक वर्षमा गरेका कामहरु प्रति सिंगो मन्त्रीपरिषद नै असन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुले पहिलो मन्त्रीपरिषदको बैठकदेखि नै निर्णय गरेका विषय सन्तोषजक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नपाएको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारका योजना सोचे अनुरुप कार्यान्वयन गर्न नसके पनि प्रदेशको समृद्धिका लागि स्पष्ट खाका भने तयार गरिरहेको बताउनुभयो ।  ‘कानुन र संरचना नुहँदा सरकारले यो सय दिनमा सोचे अनुरुप सफलता हासिल गर्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि तयार गर्न सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रमुख कारण संघीय सरकार पनि हो । उसले संघीय कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको छ ।’

संघले कानुन नबनाउँदा आफूहरुलाई काम गर्न असहज वातावरण भएको उहाँको भनाई छ । संघीय सरकारले कानुन बनाउन जति ढिला गर्छ त्यति प्रदेश सरकारलाई असर गर्ने मुख्मन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।  

अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशका १३ वटा मन्त्रीपरिषद बैठक बसेका छन् । प्रदेशको नामाकरण, राजधानी तोक्ने विभिन्न विधेयकको मस्यौदा, कार्यविधि तथा आचारसंहिता निर्माणलाई सरकारले आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।  सय दिनमा कर्णाली प्रदेशले आवश्यक पर्ने विभिन्न २० वटा कानूनहरूको तर्जुमा गर्न मन्त्रालयगत जिम्मेवारी तोकी सैद्धान्तीक स्वीकृती दिएको छ भने कर्णाली प्रदेश सभामा ९ वटा विधेयकहरू पेश गरेको छ ।

यस्तै सात वटा कार्यविधि, निमावली तथा आचारसंहिता स्वीकृत गरेको छ । सरकारले यस सय दिनमा चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिवस मनाउने निर्णयलाई कार्यान्वय र  प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि हिमाली जिल्ला मुगु हुँदै हुम्ला जोड्ने लिङ्करोड निर्माणको घोषणा गरेको छ ।

सरकारले यस अवधिमा प्रदेशमा थप श्रोत साधनको परिचान गर्न आन्तरिक श्रोत साधनको पहिचान र राजस्वको दायरा बढाउन सरकारले प्रयास सुरू र  कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५लाई उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।