कुम्भमेलाबाट फर्कंदै गरेका नेपाली चढेको जीप दुर्घटना : ४ जना...
फागुन १०, २०८१ शनिबार
काठमाण्डौ - नेपालको नयाँ नक्सा आज सार्वजनिक हुँदैछ ।
भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भू भाग समेटेर तयार पारिएको नक्सा आज भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने भएको हो । नेपाल टेलिभिजन मार्फत लाइभ गरेर नक्सा सार्वजनिक गरिने भूमि मन्त्री पद्या अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि भएकाले यो भुमि नेपालको नक्सामा राख्ने भन्दै नक्सा स्विृकती गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृत गरेको नयाँ नक्सा सरकारले प्रमाणीकरण गरिसकेको र आज सार्वजनिक गरिने मन्त्री अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ ।
अब सबै कार्यालय, दस्तावेज, पाठ्यपुस्तक, कुटनितिक नियोग लगायतमा नेपालको नयाँ नक्सा चलनमा आउनेछ । नेपालको निशान छापमा पनि नयाँ नक्सा राख्नुपर्ने भएकाले सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको र यो फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताउनुभएको छ । भारतले भने यो भुमि आफ्नो भएको दावी गर्दै सडक बनाइसकेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
Dan Grg
May 20, 2020, 3:04 p.m.Salute to Government of Nepal.
Indra Timsina
May 20, 2020, 2:36 p.m.सरकारले औपचारिक रुपमा प्रकाशनमा ल्याएको नेपालको नयाँ नक्सा आफैँमा गर्व गर्न लायकको विषयवस्तु हो । अब ऐतिहासिक दस्तावेजहरु, हाम्रो भूमि हो भन्ने सत्य र तथ्य उजागर गर्ने सामग्रीहरू अगाडि सारेर दरिलो कुटनीतिक पहल गर्ने अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत पहुँच पुर्याई जसरी भए पनि गुमेको भूमि फिर्ता लिन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुदैन ।