एकल महिला भत्ता नराेक्न सरकारलाई निर्देशन

 जेठ १२, २०७७ सोमबार १७:२८:३१ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एकल महिलाहरुले खाइपाइ आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । एकल महिलाहरुले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागू गरेपछि समितिले चालु अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो ।

कोरोनाबाट पीडित नागरिकलाई राहतभन्दा आहत हुने भएकाले सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ताको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो ।  

समितिले लकडाउनको समयमा पनि प्रेम विवाह गरेको नाममा जातीय विभेदका गम्भीर घटनाहरु घटिरहेकाले त्यसविरुद्ध अभियान चलाउन र अपराधीहरुलाई कानुनी दायराममा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो । 

ठाउँठाउँमा प्रयोगशालाहरु निर्माण भए पनि व्यापक रुपमा परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले ल्याबहरुको स्तर वृद्धि गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।

हरेक नागरिकको आफ्नो देश आउन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ । 

नेपाल ल्याएपछि क्वरेण्टीनमा राख्नुपर्ने र पीसीआर परीक्षणपछि मात्रै घर पठाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार क्वरेण्टीन निर्माण गरी क्वरेण्टीनमा बस्नेहरुको स्वास्थ्य उपचार, खान र बस्ने सुनिश्चिता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

अन्तिम अपडेट: असार २५, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया