'आउँदो आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुँदैन'

 जेठ १८, २०७७ आइतबार १७:५६:२९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सांसद विनोदकुमार चौधरीले सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षमा राजस्व असुल हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राख्दै उहाँले १० खर्बको राजस्व सङ्कलन हुने सरकारको प्रक्षेपण सफल नहुने बताउनुभएको हो ।

सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘चालु आर्थिक वर्षमा आठ खर्ब राजस्व उठाएको भए पनि आउँदो वर्ष १० खर्बको राजस्व प्रक्षेपण’ गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटमा अपेक्षा गरिए अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । 

कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामकाे लागि सरकारले गरेको लकडाउनकाे कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल बिर्सेर राजस्व सङ्कलनको अपेक्षा मात्रै बढाउनु व्यवहारिक नभएको उहाँकाे तर्क थियो ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बजेट एजम्सनको आधार नै हाइट अफ अप्टिमिजम हो । अप्टिमिजम अप्टिमिस्ट हुनुपर्छ । स्वप्नदर्शी हुनुपर्छ तर त्यसको धरातललाई बिर्सनु हुँदैन ।’

आउँदा दिनहरु अत्यन्तै कठिन बन्ने र आधाभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्रभाव हुने उल्लेख गर्दै उहाँले रोजगारी गुमेकाको जीविकोपार्जनलाई नै सरकारले पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'बेरोजगार, सानातिना काम गर्नेहरुको खल्ती सुकिसकेको छ, उद्योगहरु बन्द छन् । ठूला–ठूला ऋण लिएर सञ्चालन भएका हाइड्रो, सिमेन्टलगायतका परियोजनाहरु, निजी क्षेत्र र सरकारी पनि लगभग बन्द छन् । होटल, स्कुल बन्द छन् । हस्पिटल पनि लगभग बन्द छन् । महल, रियल स्टेट सबै बन्द छन् । चालु छ भने केबल ब्याजको मिटर । बत्तीको मिटर ।'

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि आफूहरुले दुई सय ५० अर्बको अनुदान दिन सरकारसमक्ष प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउनुभयाे । सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रममा यातयात, शिक्षण, निर्माण र ठूला आयोजना समावेश नभएकाले ती क्षेत्र धराशयी बनेमा त्यसको प्रभाव बैकिङ्ग क्षेत्रमा पनि पर्नेतर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले बजार बन्द, यातायात बन्द, भएकाेले उत्पादन बजार पुर्‍याउन नसकिएको अवस्थामा उत्पादन र बजारको श्रृङ्खलालाई कायम गर्न नसक्दा भविष्यमा लुटपाटजस्ता विकृति देखा पर्नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र कृषि नै भएकाेले भारत र चीनकाे उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी आवश्यक बजारीकरण र पूर्वाधारको विकास गरी बेरोजगारलाई सीपसँग जोडेर पुँजीको रुपमा बदल्ने काम गर्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: असार १२, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया