सरकारी स्कुल सुधार्ने जिम्मा निजीलाई दिने योजनाप्रति शिक्षा मन्त्री नै असन्तुष्ट

जेठ १८, २०७७ आइतबार २०:२०:२१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आउँदो बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

उहाँले यो बुँदा पुनर्विचार गर्न पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा विभागीय मन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाएकाले बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको मनोमानी समेत पुष्टि भएको छ।

मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरि बजेटमा केही बुँदा राखिएको र सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणकाे निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्