सरकारलाई हाेटल सङ्घकाे प्रश्न : बजेटले माग सम्बोधन गरेन, होटल बन्द गरेर कहिलेसम्म कर्मचारी पाल्ने ?

 जेठ १९, २०७७ सोमबार १९:३६:५६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – होटल सङ्घ नेपाल (हान) ले आगामी वर्षको बजेटमा आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बजेटमा पर्यटन क्षेत्र अझ खासगरी होटल उद्योग धन्दा टिकाउन अपेक्षा गरिएका आर्थिक राहतका मूलभूत कार्यक्रम समावेश नभएको होटल सङ्घ नेपालले जनाएको छ ।

५ प्रतिशतमा ५० अर्बको पुनर्स्थापना कोषको घोषणा सकारात्मक भए पनि होटल उद्योगमा कार्यरत १० लाखभन्दा बढीको रोजगारी कसरी टिकाउने भन्नेतर्फ बजेट मौन रहेको उल्लेख गर्दै ऋण लिएर कर्मचारीको तलब दिने अवस्थामा होटल उद्योगहरु नभएको सङ्घले जनाएको छ ।

अहिलेकाे परिस्थितिमा होटल उद्योगहरु कम्तीमा दुई वर्षभन्दा अघि न्यूनतमस्तरमा आर्थिक रुपमा सक्षम हुन नसक्ने हुँदा ऋण लिएर लामो समयसम्म कामदार र कर्मचारीको तलबलगायत जग्गा, भवन, भौतिक संरचनाको भाडा व्यवस्थापन गर्न नसकिने सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।

झण्डै तीन महिनासम्म लम्बिँदै गएको लकडाउनकाे अवधिमा राजस्व, कर, महसुललगायत छुट गरी कामदार र कर्मचारीहरुलाई जीवनयापनकाे लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुरक्षा कोषजस्ता शीर्षकबाट व्यहोरिने विश्वव्यापी प्रचलनसमेत नेपाल सरकारले बजेटमा घोषणा गर्न नसकेको होटल सङ्घ नेपालले जनाएको छ ।

खरबाैँकाे लगानी रहेकाे र प्रत्येक वर्ष अरबौँको कर तिर्ने विदेशी विनिमयको मूख्य स्रोत होटल उद्योगको स्थापना, सञ्चालन र विकासमा खरबौँको ऋण प्रभाव भएको होटल उद्योगमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीसमेत कम्तीमा २ वर्ष अघि गर्न नसकिने सङ्घले जनाएकाे छ । यथार्थलाई बजेटमा सम्बोधन गरेको ५ प्रतिशत ब्याजमा एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा सकारात्मक रहेको हुँदा हुँदै पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कसरी हुने भन्ने कुरामा कर्मचारीतन्त्रमा पूर्णरुपमा भर पर्ने पनि होटल सङ्घ नेपालले उल्लेख गरेको छ ।

पर्यटन/होटल उद्योगकाे लागि २०७७/०७८ को बजेटले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनकाे लागि निजामती कर्मचारीलगायत सङ्गठित क्षेत्रका कामदार र कर्मचारीहरुलाई देश दर्शन गर्ने कार्यक्रमका लागि आर्थिक खर्चसमेतको प्रोत्साहन गर्ने नीति सकारात्मक रहेको र यसकाे लागि होटल उद्योग प्रमुख सरोकार पक्षको हैसियतले प्रतिबद्ध रहने पनि जनाइएको छ ।

आव २०७७/०७८ को लागि घोषित राष्ट्रिय बजेट खासगरी कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रभावबाट नेपाली जनताको स्वास्थ्य, दैनिकी जीवनयापनलगायत समग्र अर्थतन्त्रको कसरी संरक्षण गर्ने, मूल उद्देश्यको परिपूर्ति गर्ने, राष्ट्रिय मूल दायित्व वहन गर्नुपर्ने भएकाले बजेटले घोषणा गरेको अन्य नियमित किसिमका विकासका कार्यक्रमको सम्पादन र उपलब्धि गर्ने गराउने दिशामा कठिनाइ हुनसक्ने आशङ्का रहेको सङ्घकाे प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेटले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता रहेकाे उद्योग प्रतिष्ठानहरुकाे कामदार र कर्मचारीहरुले लकडाउनकाे समयमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारबाट व्यहोरिने सकारात्मक घोषणाका बाबजुद पनि कामदार कर्मचारीको अनिच्छाले गर्दा दर्ता हुन नसकेको भए पनि राज्यले यसतर्फ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार गरी उपलब्ध सुविधा सबैलाई दिलाइ दिन पनि सङ्घले अनुरोध गरेको छ । 

अन्तिम अपडेट: असार ११, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया