द्वन्द्वकालमा राखिएका बम खाेजेर निष्क्रिय गर्न सांसद देवकाेटाकाे माग

 जेठ २०, २०७७ मंगलबार १४:१९:५३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले सशस्त्र द्वन्दकालमा राखिएका बमहरु खोजेर निष्क्रिय गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

रोल्पामा गएकाे वैशाख १८ गते बम विस्फोटबाट चार जना बालबालिको निधन भएको स्मरण गराउँदै उहाँले बमहरु खाेजेर निष्क्रिय गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका बेला लुकाएका बमहरु पड्केर जनता त्रसित भएको भन्दै उहाँले तत्काल खोजी गरी निष्क्रिय गर्नुभएकाे हाे । 

उहाँले भन्नुभयो, 'लुकाएर राखेका हातहतियार अहिले पनि पड्किने र जनताहरु त्रसित हुने क्रम रोकिएको छैन । अहिले माओवादी सरकारमा छ । सशस्त्र द्वन्दको नेतृत्वकर्ता अहिले गृह मन्त्री हुनुहुन्छ । तसर्थ ज्ञानका आधारमा, जानकारीका आधारमा कुन–कुन ठाउँमा बमहरु लुकाइएको छ, खोजी गरी डिस्पोजल गर्न आगह गर्दछु ।'

सांसद दिलकुमारी थापा रावलले लकडाउनको अवधिमा ५८ जना सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुको मृत्यु भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ । सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुको क्वरेण्टीनमै मृत्यु भएको विषयमा सरकारले सत्य र तथ्य सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्दै उहाँले जोखिममा रहेका महिला र किशोरीहरुका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाएर सरकारले लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती महिला र सुत्केरी महिलाहरुको सहज उपचार सेवा प्रदान गर्न उचित व्यवस्थापन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । अहिले घरेलु हिंसा, बलात्कारका घनाहरु बढिरहेको र यसको न्यूनीकरणकाे लागि सरकारले निर्देशिका बनाएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद बिमला राई पौडेलले विगत वर्षहरुमा जनचेतना अभावकाे कारण गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको ज्यान जाने गरेकोमा अहिले उपचार अभावमा मृत्यु हुने गरेको बताउनुभयो । उपचार नपाएर क्वरेण्टीनमा सुत्केरी महिलाहरुको मृत्यु भएको समाचारहरु आइरहेकोप्रति उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

पर्याप्त पीसीआर परीक्षण नहुनु, स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा गर्भवती महिलाहरुको जाँच नुहनुले पनि घटनाहरु घट्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । लकडाउनमा समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्नु र स्वास्थ्य संस्थामा पनि उपचार सेवा पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उहाँले छुट्टै निर्देशिकाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

आत्महत्या र घरेलु हिंसाका घटनाहरु बढिरहेको अवस्थामा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: असार ९, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया