काठमाण्डाै – विपक्षी दलका सांसदहरुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् । 

सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलकाे क्रममा विपक्षी दलले विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषय व्यावहारिक नभएको र संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता राजेन्द्र महतोले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मुल मर्ममाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो । समितिको बैठकमा त्याे व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानमा पनि समय सीमा निर्धारण नगरिएको विषयमा अहिले बन्देज लगाउनुपर्ने कारण के हो आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म समय सीमा निर्धारण नगर्नुको कारण रहेको स्पष्ट पार्दै कानुनमात्र बनाएर नहुने जनताले पनि स्वीकार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले तराई मधेशमा अधिकांश व्यक्तिको विवाह भारतमा हुने र यो कुनै पनि नेपालको सरकार र भारतको सरकारले बनाएको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो व्यवस्थाले त्यस क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा प्रहार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता सरहको आवासीय प्रमाणपत्र दिने भनिए पनि महिलाले बच्चा जन्माएपछि नागरिकता नहुँदा जन्मदर्तासमेत नहुने बताउनुभयो ।

अङ्गीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष बन्देज लगाउने प्रस्ताव पारित भए महिलामाथिको स्वाभिमानमा आक्रमण हुने महतोले बताउनुभयो । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले २०६३ सालदेखि नै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा सबै पार्टीहरु एक भएर संविधान आएको तर अहिले कसरी सात वर्षपछि मात्रै दिने विषय आयो बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेको संविधानले अङ्गीकृत नागरिकलाई चुनावमा सहभागी हुन दिने तर महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरु र नेतृत्वदायी भूमिकामा सहभागिता हुन नदिने व्यवस्था गरेकाेले त्योभन्दा फरक तरिकाले ऐन ल्याउन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधानले लगाएको बन्देजबाहेक पनि थप बन्देज लगाएर ऐन आउन नहुने तर केही बन्देज थप गर्नुपर्ने भए संविधान संशोधनको विषय बन्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संविधान विपरीत आएका बन्देजहरुले नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्नेसमेत बताउनुभयो । उहाँले यो विषय राष्ट्रियतासँग समेत जोडिएर आएको विषय भएकाले सबै पार्टीहरुबीच सहमति भएर आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहमतिकाे लागि सरकारले पाँच दिनको समय मागेको तर चौथो दिन मै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने विषय ठिक ढङ्गले नभएको बताउनुभयो ।