'वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत'

असार ७, २०७७ आइतबार २०:७:११ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – विपक्षी दलका सांसदहरुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलकाे क्रममा विपक्षी दलले विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषय व्यावहारिक नभएको र संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता राजेन्द्र महतोले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मुल मर्ममाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो । समितिको बैठकमा त्याे व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानमा पनि समय सीमा निर्धारण नगरिएको विषयमा अहिले बन्देज लगाउनुपर्ने कारण के हो आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म समय सीमा निर्धारण नगर्नुको कारण रहेको स्पष्ट पार्दै कानुनमात्र बनाएर नहुने जनताले पनि स्वीकार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले तराई मधेशमा अधिकांश व्यक्तिको विवाह भारतमा हुने र यो कुनै पनि नेपालको सरकार र भारतको सरकारले बनाएको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो व्यवस्थाले त्यस क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा प्रहार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता सरहको आवासीय प्रमाणपत्र दिने भनिए पनि महिलाले बच्चा जन्माएपछि नागरिकता नहुँदा जन्मदर्तासमेत नहुने बताउनुभयो ।

अङ्गीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष बन्देज लगाउने प्रस्ताव पारित भए महिलामाथिको स्वाभिमानमा आक्रमण हुने महतोले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले २०६३ सालदेखि नै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा सबै पार्टीहरु एक भएर संविधान आएको तर अहिले कसरी सात वर्षपछि मात्रै दिने विषय आयो बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेको संविधानले अङ्गीकृत नागरिकलाई चुनावमा सहभागी हुन दिने तर महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरु र नेतृत्वदायी भूमिकामा सहभागिता हुन नदिने व्यवस्था गरेकाेले त्योभन्दा फरक तरिकाले ऐन ल्याउन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधानले लगाएको बन्देजबाहेक पनि थप बन्देज लगाएर ऐन आउन नहुने तर केही बन्देज थप गर्नुपर्ने भए संविधान संशोधनको विषय बन्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संविधान विपरीत आएका बन्देजहरुले नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्नेसमेत बताउनुभयो । उहाँले यो विषय राष्ट्रियतासँग समेत जोडिएर आएको विषय भएकाले सबै पार्टीहरुबीच सहमति भएर आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहमतिकाे लागि सरकारले पाँच दिनको समय मागेको तर चौथो दिन मै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने विषय ठिक ढङ्गले नभएको बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्