भदौदेखि नेशनल पेमेन्ट गेटवे सुरु हुँदै, विद्युतीय भुक्तानी थप सहज हुने

 असार २६, २०७७ शुक्रबार १४:१५:४२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – आउँदो भदौदेखि नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने भएको छ । सरकारले लिने भुक्तानी र सरकारले दिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेतलाई समेत एउटै पेमेन्ट गेटवेमा समेटिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ । 

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलका अनुसार पेमेन्ट गेटवे सञ्चालमा ल्याउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्वार प्रणालीमा ल्याइनेछ ।  

नेशनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता–निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतिक्षा गरेको विषय हो । यस विषयमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले शुक्रबार आयोजना गरेको वेबिनार (इन्टरको सहायतामा गरिने सेमिनार) कार्यक्रममा पौडेलले पेमेन्ट गेटवेको तयारीका बारेमा बताउनुभएको हो । 

‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको प्रणाली साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भने लगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउनेछ’, पौडेलले भन्नुभयो । महालेखाले सञ्चालमा ल्याएको महिना दिनमै पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने उहाँको भनाइ थियो । 

यसबाट रियल टाइममा पेमेन्ट हुने पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारीसमेत तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै झन्झटबाट समेत छुटकारा पाइनेछ । पैसासँग सरोकार भएकाले यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र चनाखो रहेकोे बताउनुभयो । 

अहिले बनेको प्रणालीबाट एक सेकेण्डमा एक हजार वटा कारोबार गर्न सकिन्छ । पछि आवश्यकताअनुसार बढाउँदै लैजान सकिने किसिमको प्रणाली तयार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेटवेका लागि आवश्यक सेटलमेन्ट बैंकको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग आपसी समझदारी (एमओयू) समेत भइसकेको छ । 

‘सुरुमा सरकारले लिने भुक्तानीबाट यसको सुरुवात गर्छौं । त्यसपछि क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेत समेटिँदै लैजाने योजना छ’, पौडेलले भन्नुभयो । 

नेशनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, ई–कमर्स, ई–चेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, बिल पेमेन्टलगायतका कारोबारलार्ई एकीकृतरुपमा सरलीकृत गर्ने जानकारीसमेत पौडेलले दिनुभयो । 

नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन् । यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरिवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनियता, सुरक्षालगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ । यो गेटवे सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले भौतिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन । बैंकहरुमा जानुपर्ने र पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजस्व एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । तत्काललाई सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले नेशनल पेमेन्ट गेटवेका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन भइसकेको र साइबर सुरक्षामा प्राधिकरणको पनि भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो । 

के हो नेशनल पेमेन्ट गेटवे ?

पेमेन्ट गेटवे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा ई–कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकहहरुले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन् । यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानीहरु सहज र सरलीकृत एवं भरपर्दो बनाउन नेशनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो । 

पेमेन्ट गेटवे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकपिच्छे स्विच रहेका छन् । पेमेन्ट गेटवे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुरुप आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।  

अन्तिम अपडेट: साउन १, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया