काठमाण्डौ – संवैधानिक आयोगहरु गठन भएको लामो समय बितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले जनाएको छ ।

आयोगका प्रतिनिधि र समितिका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा महिला तथा सामाजिक समितिले आयोगहरुमा गाडी किन्ने कामबाहेक अरु काम हुन नसकेको बताएको हो ।

समितिका अनुसार २०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १४ वटा सवारी साधन खरिद गर्नबाहेक अरु प्रगति देखिएको छैन । पदाधिकारीविहीन रहेको दलित आयोगले यो आर्थिक वर्षमा जीप र माेटरसाइकल किनेको तथ्याङ्क छ ।

आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद धितालले पदाधिकारी नहुँदा उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगको अवस्था झन् दयनीय रहेको समितिको ठहर छ । एक जना निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालनमा रहेको आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनसमेत बनाउन नसकेको समितिले जनाएको छ । समितिमा भएको छलफलमा आयोगका निमित्त सचिव पवित्रप्रकाश शाहले आयोगका लागि सात वटा गाडी खरिद गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

छलफलमा सांसदहरुले पदाधिकारी नै नभएका आयोगमा गाडी किन्न रकम खर्च भए पनि कार्यक्रम किन नभएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । समिति सभापति निरुदेवी पालले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरु हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।