काठमाण्डाै – सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले बाढी पहिरोमा परेकाहरुको राहत र उद्धारका लागि कम्तीमा २५ जना दक्ष जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले विपद् उद्धार र राहतसम्बन्धी सातौँ संशाेधन मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गरेसँगै सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उद्धारका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने भएको हो । यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आपत्कालीन खाद्यान्न एवं लत्ताकपडाको भण्डारणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच विपदमा परि परिवारमा एक जनाको ज्यान गएमा दुई लाख रुपैयाँ र अरु व्यक्तिको पनि ज्यान गएमा प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँको दरले राहत उपलब्ध गराइने भएको छ । राहत एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने र एक घरका सबै सदस्यको ज्यान गएमा भने राहत उपलब्ध नगराइने पनि गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तै विपदमा घर, बहाल, आवासलगायत नष्ट भएमा खाद्यान्न, बाली, जग्गा जमिन र पसलमा क्षति पुगेमा तत्काल गुजाराका लागि पाँच जना परिवार भएमा प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ र त्योभन्दा धेरै परिवार सदस्य भएमा २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । राहत रकम सम्भव भएसम्म घटनास्थलमै उपलब्ध गराइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सरकारले विपदले घर र खाद्यान्न नष्ट भएका र अर्को ठाउँमा बस्ने घर नभएकाहरुलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।