‘कोरोना नियन्त्रणमा निषेधाज्ञा मात्रै विकल्प होइन,  प्रशासनभन्दा पालिका नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ’

 भदौ १०, २०७७ बुधबार ११:१६:११ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – काठमाण्डौको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा मात्रै मंगलबारसम्म ९६ जनामा कोरोना सङक्रमण पुष्टि भएको छ । नगरपालिकाले हप्तामा दुई दिन स्वाव संकलन गर्ने र परीक्षणका लागि पठाउने गरेको छ ।

पछिल्लो पटक सोमबार १ सय ४३ जनाको स्वाव सङ्कलन गरी पीसीआर परीक्षणको लागि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु पठाइएको नगरप्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनुभयो । नगरपालिकाभित्र अहिलेसम्म २६ सय जनाको पीसीआर परिक्षण भैसकेको छ । ९६ जना सङ्क्रमितमध्ये ३५ जना उपचारपछि निको भएका छन् । अरु १० जनाको आइसोलेसनमा र केहीको काठमाण्डौका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । 

कोरोना सङ्क्रमित सयको नजिक पुगे पनि नगरप्रमुख थापा भन्नुहुन्छ, ‘त्यस्तो आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । स्रोतको कमी हुन नदिने र आइसोलेशन थप्ने काम भैरहेको छ ।’ नगरपालिकाले आइसोलेशनका लागि भनेर ४ तलाको घर नै भाडामा लिएको छ । मूलपानी नगर अस्पतालमा ७५ बेडसम्म आइसोलेसन राख्न सकिने गरी काम गरिरहेको नगरप्रमुख थापाले बताउनुभयो । 

कागेश्वरी मनोहरा सहित काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र १८ वटा नगरपालिका छन् । यी सबै नगरपालिकाको सञ्जाल मेयर फोरम अहिले कोरोना विरुद्ध कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्न जुटिरहेको छ । कोरोनाको जोखिम घटाउन यसैगरी गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघ सरकार जुटिरहेका छन् । तर कोरोना सङक्रमित भने दिनहुँ बढेका छन् । जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी समेत सङ्क्रमित बन्न थालेका छन् । पहिलाभन्दा अवस्था जटिल बन्दै गएको यो बेला पालिकाले अझै भूमिका बढाउनुपर्नेमा स्थानीय शासनका विज्ञको सुझाव छ ।

पहिले पालिका अगाडि, अहिले प्रशासन : खिमलाल देवकोटा 

नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण सुरु हुँदै गर्दा पालिकाले जोड तोडका साथ काम गरे । क्वरेण्टीन बनाउने, घर फर्केकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने, लकडाउनका बेला राहत बाँड्ने काममा जनप्रतिनिधि खटिए । काठमाण्डौ लगायतका शहर र सीमामा अलपत्र परेका नागरिकले आफ्नै जनप्रतिनिधिसँग हारगुहार गरे ।

त्यो बेला जनप्रतिनिधिले गाडी खोजेर गाउँसम्म पनि पुर्याए । तर अहिले अवस्था अलि फरक देखिएको छ । स्थानीय शासनका विज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘कोरोना सङ्क्रमणको सुरुवाती चरणमा पालिकाले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरे, तर अहिले प्रशासन अगाडि देखिएको हो कि जस्तो छ ।’ 

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सुझबुझका साथ प्रशासनभन्दा पालिकाकै नै अगाडि सर्नुपर्छ ।’

आ–आफ्नो क्षेत्रको महामारी जोखिम पहिचान गर : विज्ञ  श्यामकृष्ण भुर्तेल

​अर्का स्थानीय शासनका विज्ञ डाक्टर श्यामकृष्ण भुर्तेल पनि पालिकाले यो बेला चुनौतीको सामना गर्न अग्रसर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । बरु अन्तर पालिका समन्वयलाई जोड दिएर काम गर्न उहाँको सुझाव छ । डाक्टर भुर्तेल भन्नुहुन्छ, ‘महामारीको योेला पालिकाले गृहकार्य गरेर आफ्नो क्षेत्रको जोखिमलाई पहिचान गरेर रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयास गर्नुपर्छ ।’

कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएका भए पनि पहिला जनप्रतिनिधि खटिएर गरेको कामले सिस्टम बनेको छ । प्रयोगशाला थप्ने र जाँच्ने काम हुँदै आएको छ । यो बेलामा पालिकाले सङ्क्रमितहरुको पहिचान गर्न सक्छन् ।

त्यसका लागि शंका लागेकाहरुको स्वाब संकलन, प्रयोगशालामा पठाउने र सङक्रमण पुष्टि भएमा आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई आइसोलेशनमा राख्नेतर्फ ध्यान दिन उहाँको सुझाव छ । साथै जनचेतनाको कामलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

पालिकाको मेहनत अहम छ : गाउँपालिका महासंघ

नेपालमा कोरोना सङक्रमण देखिन थालेपछि नै पालिकाले भूमिका बढाएको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ । उनीहरुले कोरोनाकै कारण आफ्नो प्रभावकारी देखाउन पाएका छन् । यो पालिकाका लागि अवसर पनि बनेको महासंघको बुझाई छ ।

‘जनप्रतिनिधिकै मेहनतका कारण पालिकाको भूमिका राम्रो भयो भन्ने संदेश गएको छ’ महासंघका कार्यकारी निर्देशक बिमल पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘पालिकाका लागि यो नै ठूलो उपलब्धी हो ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब पनि गुनासो थेग्ने, कोरोनासँग लड्ने र परीक्षण बढाउने जस्ता काममा ध्यान दिनुपर्छ ।’

अबको जिम्मेवारी : आइसोलेशन व्यवस्थापन र उपचारमा समन्वय

कोरोनाको सङ्क्रमण थप बढ्न नदिन वा नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नकै लागि अहिले पनि कतै लकडाउन र कतै निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा भदौ १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्न सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यका नगरपालिका संघले निषेधाज्ञा थप्न गरेको आग्रह अनुसार तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा थप्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक बिमल पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘लकडाउन र निषेधाज्ञाको अधिकार पालिकालाई छैन, उनीहरुले सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने मात्रै हो ।’

पालिकाहरुले सरकार वा प्रशासनको अनुमतिमा केही दिन वा हप्ता सङ्क्रमण जोखिमको ‘चेनब्रेक’ गर्नको लागि जमघट, भिडभाड वा समूहमा हुने क्रियाकलापलाई रोक्नलाई निषेधाज्ञा वा लकडाउन गर्नु ठिकै हुन्छ, तर सधै यसको निरन्तरता हुन नहुने पनि विज्ञले बताएका छन् । जोखिमलाई घटाएर जनजीवन सामान्य बनाउन पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय शासनका विज्ञ र महासंघको सुझाव छ ।

१) आफ्नो क्षेत्रभित्र जोखिमको आँकलन गर्ने,

२) शंकास्पदको स्वाब संकलन गरी प्रयोगशालामा पठाउने,

३) पालिकाले पर्याप्त आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना गर्ने

४) कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा परेका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने,

५) आर्थिक गतिविधि र उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ध्यान दिने,

६) प्रशासनिक कामलाई सहज बनाउन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने,

७) विस्तारै विकास निर्माणका कामलाई पनि निरन्तरता दिनेतर्फ सोच्ने ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २४, २०७७

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।  

 

तपाईको प्रतिक्रिया