नेपालमा रेल यातायाततर्फको अर्को यात्रा सुरु

असोज ३, २०७७ शनिबार ७:३:२७ | रासस

काठमाण्डाै - धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल आइपुगेसँगै नेपालमा रेल यातायाततर्फको अर्को यात्रा सुरु भएको छ । नेपाली समयानुसार अपराह्न १२ बजे याे रेल नेपाली भूमिमा आइपुगेको हो ।

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको यस रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि दुई सेट डेमो ट्रेन आएको हो । यस रेलमा एक हजार २०० देखि एक हजार ३०० सम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ । यो यात्रुवाहक रेल भएकाले यात्रुको झोला र सामान्य सामान मात्रै राख्न सकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा राणाकालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो । अहिले कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेलमार्गको निर्माण गएकाे वर्ष नै सकिएको थियो । अहिले ३५ किमी लम्बाइमा रेल सञ्चालन हुनेछ । कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्म थप १७ किमी रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बिजलपुरासम्म गरी ५२ किमीमा छिट्टै रेल सञ्चालन हुने विभागले जनाएको छ । रेल सेट आइपुगे पनि अहिलेसम्म रेल सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुन छैन । संसद्मा रेलसम्बन्धी विधेयक छलफका क्रममा रहेको विभागका महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्काल यस विधेयक पारित नभएमा त्यसको विकल्प खोजेर पनि रेल सञ्चालन हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, 'आवश्यक परेपछि अध्यादेशबाट सञ्चालन गरिने तयारी भएको छ ।'

सरकारले आउँदाे बडादशैं-तिहारसम्म रेल सञ्चालनको योजना बनाएको छ । नेपाल आइपुगेपछि सबै परीक्षण गरी रेल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रेल पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर एक पटक अन्तिम जाँच गराइने महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'सबै किसिमको तयारी पूरा भएपछि सकेसम्म चाँडो रेल सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।'

भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत नै रेल सेट निर्माण भएको हो । दुई सरकारबीच सम्झौता भएर (जिटुजी) रेल खरीद भएको हो । यस सेटमा एउटामा पाँच डिब्बा रहनेछ । दुई सेट खरीद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन् । लामो समयदेखि ठप्प रेल्वे कम्पनीलाई नै सरकारले रेल सञ्चालनका लागि ब्युँताएको छ ।

सरकारले केही समय पहिले इञ्जिनीयर गुरु भट्टराईलाई कम्पनीको प्रमुखका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि दक्ष प्राविधिकसहित प्रशासनिकलगायत आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रेलसम्बन्धी कानुन नभइरहेका अवस्थामा रेल्वेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ । विधेयकले रेल्वे बोर्ड र कार्यकारी समितिको समेत कल्पना गरेको छ । रेल र यात्रुको सुरक्षा, चालक र सहचालकको योग्यता, अन्तरदेशीय रेलमार्गलगायत विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म रेलसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन । पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो । देशभित्रै र अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनका लागि कतिपयमा पूर्वाधार निर्माण त कतिमा अध्ययन भइरहे पनि त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन ।

जनकपुर-कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसको एक डेढ वर्ष पछिदेखि काम सुरु भएको थियो । भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तीमध्ये जयनगर-कुर्था र विराटनगर-जोगबनीबाहेक अरु तीन ठाउँमा निर्माणको काम सुरु हुनसकेको छैन ।

भारत सरकारसँगको सम्झौताअनुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । दश किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ । सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनहवा-भैरहवा र नेपालगञ्जरोड-नेपालगञ्ज छन् । यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

भारतसँगको सहयोगमा निर्माण भएको रेल सञ्चालन हुन लाग्दा चीनले पनि रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाइरहेको छ । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ - काठमाण्डौ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दुई वर्ष पहिले नै बुझाएको थियो । त्यसयता पनि अध्ययन अघि बढाउने विषयमा विभिन्न तहका छलफल भइरहेको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गएकाे वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यस समयमा भएको राजनीतिक सम्झौताकै आधारमा मङ्सिरमा काम गर्ने तह (वर्किङ लेभल) मा सम्झौता भएको थियो ।

त्यही भ्रमणमा चिनियाँ टोलीले काठमाण्डौ-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चीन सरकारले काठमाण्डौ-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

चीन सरकारकै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । यस अध्ययनमा काठमाण्डौबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सम्भव छ भन्ने देखिएको थियो । कोभिड-१९ का कारण काठमाण्डौ-केरुङ रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्न नसके पनि चीन सरकारले आफ्नो देशभित्रको क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको छ । चीनले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजीकैको केरुङसम्मको अध्ययन अघि बढाएको हो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्