काठमाण्डाै – संसदीय समितिले काठमाण्डाै–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट–ट्र्याक) आयोजनाको म्याद एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।

सङ्घीय संसद् अन्तर्गतकाे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मङ्गलबारको बैठकले काठमाण्डाै–तराई–मधेश द्रुतमार्गको समय एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण र आधारहरु समितिमा पेस गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाण्डाै–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल भएपछिका निर्णयहरु सुनाउँदै समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले एकैपटक तीन वर्षको समय थपिनुको आधार र कारणहरु समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाण्डाै–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद फेरि थप गरिएको अवस्थामा आयोजनाको समयावधि एकैपटक फेरि तीन वर्ष थपिनुको कारण एवं आधारहरु के–के हुन्, स्पष्ट रुपमा समितिमा पेस गर्नसमेत समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई निर्देशन दिन्छ ।' 

समितिले कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सुरुवात गर्नुअघि नै देशकाे आर्थिक क्षमता स्राेत साधनलगायतका विषयको अध्ययन गरी आयोजना निर्माणको सुरु गर्नसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुपूर्व देशकाे आर्थिक क्षमता स्राेत साधनलगायतका आयोजना निर्माणमा आइपर्ने विविध पक्षहरु आँकलन गरेर मात्र अघि बढ्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ ।’ 

यस्तै काठमाण्डाै–तराई–मधेश द्रुतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न छनाेट गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी र निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेको विषय पनि आएकोले त्यस सम्बन्धमा १५ दिनभित्र विस्तृत विवरण समितिमा पेस गर्न समितिले आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले याे द्रुतमार्ग आयोजना समयमा नै सम्पन्न होला भन्ने आमनागरिककाे आकाङ्क्षा पूरा गर्न र नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा कायम गर्नसमेत आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आयोजनाको निर्माणमा संलग्न पक्षले कार्य प्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजनाको वार्षिक कार्ययोजनासमेत तयार गरी त्यही अनुरुप काम गर्न र त्याे प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै द्रुतमार्गको ठेक्कासम्बन्धी कार्यहरुका बारेमा जनताबाट प्रश्न उठिरहेको भन्दै पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गले काम गर्न समितिले द्रुतमार्ग आयोजना र नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण सात दिनभित्र समितिमा पेस गर्नसमेत समितिले नेपाल सरकारकाे रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।