च्याम्पियन्स लिगको नकआउट प्लेअफ चरणमा रियल मड्रिडले म्यानचेस्टर ...
माघ ३०, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ – संसदीय समितिले भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खुला गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन नगर्दासम्म कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री पद्मा अर्याललाई छलफलका लागि बोलाइएको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै उहाँले भूउपयोगसम्बन्धी ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
यसअघि नियमावली नबनाइ कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको हो । छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको बताउनुभएको थियो । सरकारको निर्णय पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
Sushil
Oct. 14, 2020, 6:34 a.m.यस्तै पाराले नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने कागज मै सीमित हुन्छ, अब राखौं कृषि आयात देश / न नेताको उचित दृष्टिकोण न त दूरदर्शी सोच /