कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको चुरे तथा वन आसपासका खोलानालाहरुमा रोयल्टीको प्रलोभनमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहेको छ । पालिकाहरुले रोयल्टीको प्रलोभनमा गिट्टी बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का गरेपछि चुरेमा दोहन बढ्दै गएको हो । 

कसरी हुँदैछ अवैध उत्खनन ?

कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेको मापदण्डलाई कुल्चिएर रोयल्टीको लोभमा पालिकाहरुले प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन गर्न अनुमति दिने गरेका छन् । कतिपय पालिकाले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गरेको आधारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का दिएका हुन भने कतिपय पालिकामा वडा कार्यालय र नगरपालिका स्वयम्ले रोयल्टी उठाएर उत्खनन गरिरहेका छन् ।

चुरे लगायतका नदी तथा खोलानालामा गरिएको उत्खननमा कतै पनि मापदण्ड पूरा भएको देखिंदैन । जसले गर्दा पालिकाहरुले नै ठेक्का तथा अनुमति दिएका नदी तथा खोलानालाबाट उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालयले ब्याकोलोडर, टिप्पर तथा ट्याक्टर लगायतका उपकरण नियन्त्रणमा लिंदै आएका छन् । 

सोमबार मात्रै कञ्चनपुर प्रहरीले मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा बेदकोट नगरपालिका ४ स्थित बगुन खोलाबाट ६ वटा ब्याकोलोडर नियन्त्रणमा लिएको छ । यस्तै, एक साताअघि डिभिजन वन कार्यालयले शुक्लाफाँटा र कृष्णपुरको सीमा बनहरा नदीमा रातीको समयमा अवैध उत्खनन् गरिरहेका सात वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यति मात्रै होइन भीमदत्त नगरपालिका ३ स्थित खन्ने खोलामा रोयल्टी उठाएर चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन गर्न अनुमति दिएको भन्दै वडा कार्यालयलाई वनले सचेतपत्र गराएर छोडेको छ । 

यी त पछिल्लो एक महिनामा कञ्चनपुरमा भएका अवैध उत्खननमा स्थानीय प्रशासनले गरेका हस्तक्षेपका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । यसरी चुरेलगायतका खोलानाला तथा नदीहरुमा महिर्नौैदेखि दर्जनौ ब्लाकोलोडर र स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खननको कार्य भइरहेको छ । जसमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहनमा स्थानीय तहहरु नै संलग्न देखिन्छन् । 

नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि दैनिक १२ वटाभन्दा बढी ब्याकोलोडर र तीन वटा स्काभेटर चल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयका अनुसार रातीको समयमा समेत उपकरण प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको छ । ‘अहिले त बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्रै उत्खनन् भइरहेको छ’ बेदकोट नगरपालिका ४ बगुकी स्थानीय लक्ष्मी महराले भन्नुभयो ‘पहिले त रातमा पनि जेसिबी लगाएर गिट्टी बालुवा झिकेर लान्थे ।’
उहाँका अनुसार ठेकेदारले खोलामै खाना तथा बस्नका लागि होटलको व्यवस्था मिलाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दै आएको थियो । ‘त्यहाँ त छुट्टै बजार नै बनेको छ, के खानु हुन्छ त्यहि पाउछ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘टिप्पर मात्रै दैनिक चार पाँच सय आउँछन् होला ।’

के भन्छन् पालिका र प्रशासनका प्रतिनिधि ?

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय तहहरुको स्वामित्व छ । तर यसको सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । आफूहरुले पालिकाभित्रका खोलानालाहरुको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आइईई) गरेकाले मापदण्ड अनुसार नै उत्खनन भइरहेको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज भट्ट बताउनुहुन्छ । उहाँले नदीजन्य पदार्थको कति मात्रामा उत्खनन गर्ने भन्ने कुरा आइईईमै तोकिएको बताउँदै आफूहरुले समेत त्यसको अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो । 

भट्टले आइईई अनुसार ठेक्का सम्झौता गरेको भन्दै मापदण्ड अनुसार नै उत्खनन भइरहेको दावी गरे पनि आइईई प्रतिवेदनमा भने उत्खनन्का लागि मेसिन प्रयोग गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । न त आइईई प्रतिवेदनमा तोकिएअनुसार एक मिटर मात्रै उत्खनन् भएको छ । बरु ठेकेदारले मनपरी ढङ्गले उपकरणहरुको प्रयोग गरेर झण्डै पाँचदेखि सात मिटरसम्म उत्खनन गरिरहेका छन् । 

त्यतिमात्रै होइन, चुरेसँग जोडिएका भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर  नगरपालिकाभित्र पर्ने खोलानालामा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननमा स्थानीय प्रशासनले चासो देखाएसँगै पालिकाहरु प्रशासनसँग नै रुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले प्रशासनले आफूहरुसँग समन्वय नै नगरी उपकरणहरु नियन्त्रणमा लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहँदा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो भने मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको दावी गर्नुहुन्छ । उहाँले पछिल्लो समय खोलानालाहरुमा अवैध उत्खनन भइरहेको गुनासो आए पनि पालिकाहरु मौन बसेपछि प्रशासनले अनुगमन तथा मापदण्ड विपरीत रहेकालाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही अगाडि बढाएको बताउनुभयो । 

के छ कानुनी व्यवस्था ?

सरकारले हालै ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको छ । जसको ४ नम्बर बँुदामा नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्रीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसको १ को ‘ग’मा प्रत्येक वर्ष ठेक्का गर्नुपूर्व स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणलाई स्थलगत प्राविधिक अध्ययनको आधारमा अध्यावधिक गरी पुनः यकिन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, ४ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा सामान्यतया श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने लेखिएको छ भने मेशिनको प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखत शर्त र सीमा भित्र रही गर्नुपर्नेछ, साथै विपद् जोखिम संवेदनशील क्षेत्रमा मेशिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमती लिनुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर बेदकोट नगरपालिका ४ बगुन खोलामा सरकारले बनाएको मापदण्डलाई कुल्चिएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भएको पाइएको हो । 

रोयल्टीको लोभ

सरकारले चुरे तथा वन क्षेत्रमा गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्न नपाइने प्रावधान बनाए पनि यहाँका अधिकांश खोलानालाहरुमा पालिकाकै संलग्नतामा चोरी निकासी तथा अवैध उत्खनन भइरहेको छ । कतिपय पालिकाहरुमा वडा कार्यलयले नै रोयल्टी उठाएर चुरेको दोहन गरिरहेका छन् भने कतिपय पालिकाले आइईई गरेको भन्दै दर्जनौ मेसिन प्रयोग गरेर खोलानालाको दोहन गरिरहेका छन् । 

प्राकृतिक सम्पदाको दोहनमा हुने यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमा असर पर्नुका साथै भावी पुस्ताका लागि पनि प्राकृतिक सम्पदाहरु विनाश हुने, लोभ हुने खतरा बढ्दै गएको छ । रोयल्टीको लोभमा क्षणिक फाइदाका लागि प्राकृतिक सम्पदाको दूरुपयोग गर्नुभन्दा पनि यसको संरक्षणमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा स्थानीयको जोड छ ।