हमासद्वारा गाजाबाट थप तीन जना इजरायली बन्धक मुक्त
माघ २६, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास तोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिह्ना र तेजबहादुर केसी सदस्य रहेको संवैधानिक इजलास तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । संवैधानिक इजालसमा आजैदेखि सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।
अस्ति बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदसहितको १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो ।
संसद् विघटनको विषय संविधानसम्बन्धी व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा लिइएका आधार र त्यसको संवैधानिक धरातलको परीक्षण गर्नेछ । सरकारले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई आधार मानेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।