उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रगति निराशाजनक
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ मागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार (आज) भएको संवैधानिक इजलासपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग संसद् विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गरेको हो ।
यस्तै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कलप्रति मगाउन र संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबारकाे संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, अधिवक्ता रुद्र शर्मा, अधिवक्ता बद्री झा, अधिवक्ता सरोज घिमिरे अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ भएको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।