लुम्बिनी प्रदेश : वन ऐन २०७७ को मस्यौदाका बारेमा सुझाव सङ्कलन

पुष १५, २०७७ बुधबार १९:२८:५ | हेमराज शर्मा

दाङ – लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७७ को मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुसँग छफफल गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय दाङ र डिभिजन कार्यालय देउखुरीको आयोजनामा घोराहीमा छलफल गरिएको हो ।

ऐन बनाउँदा सरोकारवालाहरुको पनि सुझाव लिनका लागि छलफल गरिएको हो । जसले गर्दा ऐन कार्यान्वयनमा समेत सहजता ल्याउने विश्वास लिएको छ । ऐन पारित भए पछि लागू हुने भएकाले यसमा रहेको व्यवस्था र हटाउनु पर्ने वा थप्नु पर्ने कुरा हुन सक्ने भएकाले सरोकारवालाबाट जानकारी तथा सुझाव लिएको डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख विजय सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सरोकारवालाहरुबाट आएका सुझावहरुलाई सम्बन्धित निकायमा पठाइने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरुले विकास निर्माणका काम गर्न समेत अप्ठ्यारो भएको भन्दै वन क्षेत्र भएर जाने बाटो निर्माण गर्दा लामोसमय लाग्ने प्रावधान भएकाले यसलाई सच्च्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

अन्तिम अपडेट: पुस ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

हेमराज शर्मा

दाङमा बसेर पत्रकारिता गर्ने हेमराज शर्मा लामो समयदेखि उज्यालोमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्