दाङ – लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७७ को मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुसँग छफफल गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय दाङ र डिभिजन कार्यालय देउखुरीको आयोजनामा घोराहीमा  छलफल गरिएको हो ।

ऐन बनाउँदा सरोकारवालाहरुको पनि सुझाव लिनका लागि छलफल गरिएको हो । जसले गर्दा ऐन कार्यान्वयनमा समेत सहजता ल्याउने विश्वास लिएको छ । ऐन पारित भए पछि लागू हुने भएकाले यसमा रहेको व्यवस्था र हटाउनु पर्ने वा थप्नु पर्ने कुरा हुन सक्ने भएकाले सरोकारवालाबाट जानकारी तथा  सुझाव लिएको डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख विजय सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सरोकारवालाहरुबाट आएका सुझावहरुलाई सम्बन्धित  निकायमा पठाइने उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरुले विकास निर्माणका काम गर्न समेत अप्ठ्यारो भएको भन्दै वन क्षेत्र भएर जाने बाटो निर्माण गर्दा लामोसमय लाग्ने प्रावधान भएकाले यसलाई सच्च्याउनुपर्ने बताएका थिए ।