काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पुरानै संवैधानिक इजालासलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ ।

संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने भएकाले रिटमाथि अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्ने भएको छ । गएको १० गते बसेको संवैधानिक इजलासले आजदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नु राजनीतिक बाध्यता भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने भन्दै मुद्दा खारेजी हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । सभामुख सापकोटाले संविधानमा विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने भन्दै पुनस्र्थापनामा जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् ।

रिट निवेदकहरूले यसअघि सर्वोच्चले कम्तीमा पनि ११ जनाको इजलासबाट फैसला सुनाएकाले यसपटक पनि बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन पेश गरेका छन् ।